Social Media Tips- युवाओं की सेहत और भविष्य बचाने के लिए इस देश की सरकार उठाया अहम कदम, आइए जानते हैं इसके बारे में
By Jitendra Jangid- आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में स्मार्टफोन हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गए हैं, आप स्मार्टफोन पर सोशल मीडिया का लुत्फ उठाते हैं। सोशल मीडिया के बिना हम एक मिनट भी नहीं रह सकते हैं। जो सीधा मानसिक स्वास्थ्य पर असर करती हैं, इस समस्या को समझते हुए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक प्रस्तावित कानून की घोषणा की है, जिसके तहत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। यह निर्णय युवाओं की भलाई पर सोशल मीडिया के हानिकारक प्रभावों के बारे में बढ़ती चिंताओं के बाद आया है, आइए जानते हैं निर्णय के बारें में पूरी डिटेल्स-
प्रधानमंत्री अल्बानी इस बात पर प्रकाश डाला कि ऑनलाइन सामग्री के अत्यधिक संपर्क से काफी नुकसान हो सकता है, खासकर युवा लड़कियों के लिए जो अवास्तविक सौंदर्य मानकों और उनके आत्मसम्मान को लक्षित करने वाली हानिकारक सामग्री का सामना करती हैं। इसके अतिरिक्त, लड़के तेजी से महिला विरोधी सामग्री के संपर्क में आ रहे हैं, जिससे ऑनलाइन विषाक्तता और बढ़ रही है।
"यदि आप 14 वर्ष के बच्चे हैं और आपको यह सब ऐसे समय में मिल रहा है जब आप जीवन में बदलावों से गुज़र रहे हैं, तो यह वास्तव में कठिन समय हो सकता है," अल्बानीज़ ने बच्चों को उनके जीवन के ऐसे कमज़ोर चरण के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के महत्व पर ज़ोर देते हुए कहा।
आयु सत्यापन के लिए एक नया दृष्टिकोण
नए कानून के तहत, ऑस्ट्रेलियाई सरकार कम उम्र के उपयोगकर्ताओं को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचने से रोकने के लिए एक आयु सत्यापन प्रणाली भी शुरू कर रही है। कई देशों के विपरीत जो स्व-रिपोर्टिंग या माता-पिता की स्वीकृति पर निर्भर हैं, ऑस्ट्रेलिया बायोमेट्रिक्स और सरकारी पहचान सहित उन्नत आयु सत्यापन तकनीकों की खोज कर रहा है।
प्रस्तावित कानून के मुख्य बिंदु
आयु प्रतिबंध: 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।
माता-पिता की स्वीकृति के लिए कोई छूट नहीं: भले ही किसी बच्चे के पास माता-पिता की सहमति हो, फिर भी वे नए प्रतिबंधों के अधीन होंगे।
आयु सत्यापन प्रौद्योगिकियाँ: अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को बायोमेट्रिक या सरकारी आईडी-आधारित आयु सत्यापन प्रणाली लागू करने की आवश्यकता होगी।
प्रवर्तन और दंड: नए नियमों का पालन करने में विफल रहने वाली सोशल मीडिया कंपनियों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
वैश्विक प्रभाव: यह कानून दुनिया भर में अपनी तरह का सबसे सख्त कानून माना जाता है, जो अन्य देशों के लिए एक संभावित मिसाल कायम करता है।
