नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार आईटी नियमों को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है. सरकार समय-समय पर सोशल साइट्स पर चल रही राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। इसी क्रम में अब केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने YouTube को 10 YouTube चैनलों के 45 वीडियो पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की है।

मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित वीडियो को 13 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। इन वीडियो में फर्जी कंटेंट के जरिए भारतीय सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था और कश्मीर के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा था. इतना ही नहीं उनमें भारत का नक्शा भी गलत दिखाया जा रहा था। इन वीडियो पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि ''खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब को 10 चैनलों से 45 वीडियो पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. सितंबर को आदेश जारी किया गया था. 23, 2022, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत। प्रतिबंधित वीडियो को 13 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है।''


विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि इन YouTube चैनलों में धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने के उद्देश्य से फैलाई गई फर्जी खबरें और मॉर्फ्ड वीडियो शामिल हैं। इतना ही नहीं, वीडियो में 'सरकार ने कुछ समुदायों के धार्मिक अधिकार छीन लिए हैं', 'धार्मिक समुदायों के खिलाफ हिंसक धमकियां' और 'भारत में गृहयुद्ध की घोषणा' जैसे फर्जी दावे किए थे। ये वीडियो देश में सांप्रदायिक दुश्मनी और सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा कर सकते थे, इसलिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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