नई दिल्ली: संसद के दोनों सदनों द्वारा कृषि विधेयक पारित किए जाने के बाद भी इसे लेकर कोई राजनीतिक चिंता नहीं है। केंद्र में सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने पंजाब सरकार से राज्य को सिद्धांत बाजार यार्ड घोषित करने की मांग की है। शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से मांग की कि कृषि उत्पादों पर केंद्र के नए कानून को लागू नहीं किया जाएगा यदि इसे कृषि उत्पादों के लिए एक प्रमुख बाजार यार्ड घोषित किया जाता है।

सुखबीर बादल ने कहा कि यह पंजाब के लिए राज्य में केंद्र के नए कृषि विरोधी कानून के कार्यान्वयन को रोकने के लिए सबसे अच्छा, सबसे तेज़ और सबसे प्रभावी तरीका है। सरकार को बिना देरी किए यह कदम उठाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कप्तान ऐसा नहीं करते हैं, तो SAD सत्ता में आने पर पहली कैबिनेट बैठक में ऐसा करेगा। एसएडी प्रमुख ने कहा कि यदि आवश्यक हो, तो विधानसभा का एक विशेष सत्र अध्यादेश के माध्यम से या धारा 7-ए एपीएमसी के तहत बुलाया जा सकता है।

सुखबीर बादल ने राष्ट्रपति को बिलों पर हस्ताक्षर नहीं करने की जानकारी दी और कहा कि उनकी प्रतिक्रिया का अभी इंतजार है। उन्होंने कहा कि हम पंजाब में बिल के प्रावधानों को लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने एपीएमसी अधिनियम के तहत संशोधनों को निरस्त करने के लिए कप्तान की सरकार से मांग की और कहा कि ये केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए लाए गए खतरनाक बिलों की तरह खतरनाक हैं। इन्हें तत्काल रद्द किया जाना चाहिए।

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