Politics News- मोदी सरकार लेने जा रही हैं बड़ा फैसला, कंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती हैं 50% पेंशन
दोस्तो मोदी 3.0 कार्यकाल शुरु हुए अभी 48 घंटे भी नही हुए है और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आने लगी हैं, अगर सूत्रों की माने तो नए कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही उनके पेंशन लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि मिल सकती है। सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में नामांकित केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ में पर्याप्त वृद्धि की योजना बना रही है।
प्रस्तावित पेंशन वृद्धि की मुख्य विशेषताएं गारंटीकृत पेंशन: कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन के 50% तक की राशि की पेंशन की गारंटी दी जाएगी। इसका मतलब है कि रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन के आधे के बराबर मासिक पेंशन मिलेगी। 2023 में पैनल का गठन मार्च 2023 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक पैनल की स्थापना की गई थी।
इस पैनल का काम पुरानी पेंशन प्रणाली (OPS) पर वापस लौटे बिना NPS के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ बढ़ाने के तरीके सुझाना था। यह निर्णय तब आया जब कई राज्य NPS से OPS पर वापस जाने लगे।
पैनल ने मई में सरकार को अपने निष्कर्ष सौंपे। रिपोर्ट 2023 में लागू किए गए आंध्र प्रदेश एनपीएस मॉडल से काफी प्रभावित है, जिसमें पुरानी और नई पेंशन योजनाओं के तत्वों को शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन सिस्टम (APGPS) अधिनियम, 2023 के तहत, सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलता है, जिसमें महंगाई राहत (DR) भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, मृतक कर्मचारी के जीवनसाथी को गारंटीड राशि के 60% के बराबर मासिक पेंशन मिलती है।
