65 साल पुराने कानून को बदल रही मोदी सरकार, जिसका किसान लोगों पर होगा भारी असर
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कोरोना संकट काल में सरकार एक के बाद एक फैसले ले रही है, बात करें 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान की तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते शुक्रवार को भी वह मीडिया के सामने आईं, इस दौरान उन्होंने करीब 65 साल पुराने कानून में बदलाव करने का ऐलान किया, दरअसल, सरकार ने अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, आलू और प्याज जैसी कृषि उपज को 'नियंत्रणमुक्त' करने का फैसला किया है।
आपको बता दे सरकार करीब 65 साल पुरानी आवश्यक वस्तु अधिनियम (एसेंशियल कमोडिटी एक्ट) में संशोधन करने जा रही है, इन संशोधनों के जरिये जहां खाद्य उत्पादों के उत्पादन और बिक्री को नियंत्रणमुक्त किया जाएगा, वहीं किसी भी उत्पाद पर स्टॉक सीमा लागू नहीं होगी।
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इसका मतलब साफ है कि इन सभी कृषि खाद्य सामग्री पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा और किसान अपने हिसाब से मूल्य तय कर आपूर्ति और बिक्री कर सकेंगे।
