नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के बीच पूरा देश मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, इसी बीच मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है। इस कानून को चुनौती देने वाली 59 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया। नोटिस मिलते ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह टेंसन में दिखे।

सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि अभी यह लागू ही नहीं है तो रोक का सवाल ही नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को की जा रही है।

आपको बता दें कि इन याचिकाओं में नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कानून पर रोक लगाने की मांग की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखना होगा कि कानून पर रोक लगाई जा सकती है या नहीं।

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