जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए उपराज्यपाल ने की ये अहम घोषणा
जम्मू: देश के जम्मू और कश्मीर राज्य में बड़े विकास के लिए सरकार पूरी मेहनत के साथ सक्रिय हो गई है। सार्वजनिक उपयोगिता के विभिन्न कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए राज्य के सभी उपायुक्तों को संयुक्त अनुदान की पहली किस्त के रूप में पचास लाख रुपये देने की घोषणा की गई थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुधवार को उत्तरी कश्मीर के बारामूला शहर का दौरा करते हुए यह घोषणा की।
उन्होंने पिछले 22 सालों से अटके हुए जेटी पुल के निर्माण के लिए तुरंत 21 करोड़ की राशि मंजूर की है और इसे दो साल के भीतर पूरा करने को कहा है। इसके अलावा, उन्होंने कई विकास रणनीतियों का ई-उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उपराज्यपाल ने बारामुला के सरकारी मेडिकल का निरीक्षण किया और वहां चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इसका निर्माण 139 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर किया जा रहा है, और जुलाई 2021 तक पूरा हो जाएगा।
इसके अलावा, उन्होंने संबंधित एजेंसियों को काम की गति तेज करने के निर्देश दिए। इसका निर्माण कार्य लंबे समय से अटका हुआ था। शहर के विकास कार्यों की समीक्षा करने के बाद, उन्होंने अधिकारियों को सिटी कैपेक्स प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। ताकि आवंटन का कुशलता से उपयोग किया जा सके। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने में हुई गलत देरी को गंभीरता से लेते हुए, उपराज्यपाल ने अधिकारियों को अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता के बिना लाभार्थियों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया। उपराज्यपाल द्वारा कई आदेश दिए गए हैं।
