राज्य सरकार ने वाईएसआर मुफ्त कृषि शक्ति योजना के तहत धन हस्तांतरण के कार्यान्वयन में राज्य सरकार के वादे को रखा है। श्रीकाकुलम जिले में पायलट परियोजना के तहत कृषि बिजली आपूर्ति के लिए सितंबर महीने में 6.05 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई थी। ऊर्जा सचिव श्रीकांत नागुलपल्ली ने बुधवार को यह आदेश जारी किया।

राज्य सरकार ने सीधे कृषि बिजली सब्सिडी को किसानों के खातों में जमा करने का फैसला किया है, जबकि केंद्र सरकार बिजली सुधारों को लेकर आई है। योजना को किसान पर बिना किसी बोझ के लागू किया जाएगा। यह स्पष्ट है कि सरकार के पैसे किसान के खातों में होने के बाद ही इसे बिजली कंपनी को भेजा जाएगा।

पिछली सरकार ने मुफ्त कृषि शक्ति के लिए सब्सिडी के रूप में केवल 4,000 करोड़ रुपये दिए। वाईएसआरसीपी सरकार ने 2020-21 में कृषि बिजली सब्सिडी के लिए 8,353.70 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वर्तमान में, पूर्वी बिजली वितरण कंपनी ने श्रीकाकुलम जिले में बिजली के लोड और कनेक्शन के आधार पर धन हस्तांतरण की लागत की गणना की है। जिले में 25,971 कृषि पंपसेट हैं उनकी खपत क्षमता 1,02,963 अश्वशक्ति (एचपी) है। एपीईआरसी द्वारा तय की गई प्रति यूनिट कीमत 6.58 रुपये प्रति यूनिट है। ईपीडीसीएल ने गणना की कि सितंबर में बिजली सब्सिडी 6.05 करोड़ रुपये होगी। यह राशि किसान के खातों में जाती है।

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