देश में कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। सरकारें इससे निपटने के लिए कई प्रयास कर रही हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार भी आर्थिक संकट से निपटने के लिए अपने खर्चों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है।

राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने भी इस बारे में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, कोरोनावायरस महामारी के खिलाफ युद्ध में धन एकत्र करने के लिए, राजस्थान सरकार ने राज्य में किसी भी नए वाहन और किसी भी नए उपकरण की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे अधिकारियों और नेताओं को फिलहाल आर्थिक वर्ग में यात्रा करनी होगी। इतना ही नहीं, बल्कि अगले आदेश तक राज्य में कोई नया कार्यालय भी नहीं बनाया जाएगा। सभी प्रकार के सेमिनार ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे और किसी भी प्रकार का कोई राजकीय भोज आयोजित नहीं किया जाएगा।

आदेश के अनुसार, बजट का केवल 70 प्रतिशत सरकारी कागजों की खरीद और छपाई में खर्च किया जाएगा। इसके साथ ही पीओएल मद में स्वीकृत प्रावधान के विरुद्ध व्यय भी 90 प्रतिशत तक सीमित रहेगा। आदेश के अनुसार, आधिकारिक कार्यों के लिए यात्राओं को न्यूनतम रखा जाएगा। अधिक से अधिक बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएंगी।

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