नागरिकता संशोधन एक्ट के बाद जब ये फैसला लेंगे मोदी सरकार तब होगा और बड़ा बबाल
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विवादित नागरिकता संशोधन अधिनियम का यह कहते हुए बचाव किया है कि इसे 130 करोड़ नागरिकों का समर्थन हासिल है,
लेकिन अभी भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है , लेकिन अब खबर ऐसी है कि अभी कई कदम ऐसे हैं जिनपर भाजपा आगे चलकर अमल कर सकती है और अगर ऐसा हुआ तो उन पर विवाद भी होंगे।
समान नागरिक संहिता : तीन तलाक,अनुच्छेद 370, राम मंदिर और नागरिकता संशोधन बिल, अब मोदी सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर भी चुनावी वादा किया था,घोषणा पत्र में कहा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान है।
एक चुनाव/एक वोटर लिस्ट: बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम हर नागरिक अपने अधिकार का उपयोग कर सके, हर चुनाव में मतदान कर सके और विभिन्न मतदाता सूची के चलते होने वाले भ्रम को दूर करने के लिए हम सभी चुनावों के लिए एक वोटर लिस्ट तैयार करना सुनिश्चित करेंगे।
