क्या है स्वामित्व योजना, जिस से ग्रामीणों को मिलता है संपत्ति का अधिकार
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केंद्र सरकार पुरुषों, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों सहित विभिन्न जनसांख्यिकी के अनुरूप नागरिकों के लाभ के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। ऐसी ही एक योजना जो ग्रामीण निवासियों के लिए अत्यधिक फायदेमंद साबित हुई है, वह है संपत्ति स्वामित्व योजना, जिसे स्वामित्व योजना भी कहा जाता है।
स्वामित्व योजना क्या है?
24 अप्रैल, 2021 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर शुरू की गई स्वामित्व योजना का उद्देश्य पूरे भारत में गांवों का सर्वेक्षण करना और नई मैपिंग बनाना है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों को एकीकृत करने, संपत्ति से संबंधित मुद्दों को व्यापक और उचित तरीके से हल करने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आती है।
इस योजना के तहत, व्यक्तियों को टाइटल डीड और अधिकारों के रिकॉर्ड के साथ संपत्ति का कानूनी स्वामित्व प्रदान किया जाता है। मूलतः, यह भूमि पर स्वामित्व अधिकार का एक रूप प्रदान करता है। इस योजना के परिणामस्वरूप, संपत्ति विवादों में काफी कमी आई है, और उन क्षेत्रों के लिए सटीक डेटा उत्पन्न हुआ है जहां भूमि के स्वामित्व पहले अस्पष्ट थे।
कैसे उठाएं इस योजना का लाभ?
स्वामित्व योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://egramswaraj.gov.in/ पर जाना होगा। वेबसाइट पर पहुंचने पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद, पर्सनल डिटेल्स, फोन नंबर और ईमेल पते सहित सभी आवश्यक जानकारी के साथ पंजीकरण फॉर्म भरें। एक बार पंजीकरण फॉर्म सफलतापूर्वक जमा हो जाने पर, आपका आवेदन संसाधित किया जाएगा, और औपचारिकताएं पूरी होने पर, आपको विभाग द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
