अपने देश और राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए भारतीय केंद्र सरकार और राज्य सरकारें विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती हैं, जिनका उद्देश्य इन लोगो की मदद करना हैं, ऐसे में अगर हम बात करें देश के बच्चों की तो वो भविष्य हैं, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से वो शिक्षा नहीं ले पाते हैं, इस समस्या ओं को समझने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिक विद्या योजना शुरु की हैं, जो वंचित बच्चों को शिक्षा के अवसरों से जोड़कर उनका समर्थन करने पर केंद्रित है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में डिटेल्स

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वित्तीय सहायता:

लड़के: 1000 रुपये प्रति माह लड़कियाँ: 1200 रुपये प्रति माह यह अंतर सहायता लड़कियों की विशिष्ट ज़रूरतों और चुनौतियों को स्वीकार करती है।

पात्रता मानदंड:

यह योजना मुख्य रूप से अनाथों या उन बच्चों के लिए है जो आर्थिक रूप से स्कूल जाने में असमर्थ हैं।

यह उन बच्चों को भी सहायता प्रदान करती है जिनके माता-पिता स्थायी रूप से विकलांग हैं या गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं।

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लाभार्थियों के पास कोई ज़मीन नहीं होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया:

संपर्क: निकटतम ग्राम पंचायत अधिकारी से संपर्क करें।

ऑनलाइन आवेदन: सुविधा के लिए आवेदन ऑनलाइन भी जमा किए जा सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज़: पारिवारिक आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार का फोटो और निवास प्रमाण पत्र शामिल करें।

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स्थानीय समुदायों के लिए सहायता:

यदि आप अपने समुदाय में ऐसे बच्चों को जानते हैं जो अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए काम कर रहे हैं और स्कूल नहीं जा सकते हैं, तो उन्हें श्रमिक विद्या योजना के बारे में सूचित करें।

आप उनके पंजीकरण में सहायता कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें इस योजना का लाभ मिले।

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