भारतीय सरकार देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए विभिन्न प्रकार सरकारी योजनाएं चलाती हैं, जिसके माध्यम से इन लोगो का उत्थान करना इनका प्रथम कार्य हैं, कोरोना काल के बाद से भारतीय सरकार ने मुफ्त राशन देने की योजना शुरु की थी, जिसके लिए राशन कार्ड एक अहम दस्तावेज हैं, जो गरीबों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के साथ महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। लेकिन हाल ही में सरकार ने कई लोगो के राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं, अगर आप इस असुविधा से बचना चाहते हैं, तो इन टिप्स को करें फॉलों-

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उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग ने सभी जिलों में राशन कार्डों के सत्यापन के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस नए अभियान के तहत, निर्धारित मानकों को पूरा न करने वाले राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे और पात्र व्यक्तियों को नए कार्ड जारी किए जाएंगे।

पात्रता मानक और रद्दीकरण:

  • एक से अधिक शस्त्रों के लाइसेंस रखने वाले परिवारों के राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे।
  • 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता वाले चार पहिया वाहन, एयर कंडीशनर या जनरेटर रखने वाले परिवारों को अपात्र माना जाएगा।
  • आयकर सीमा के अंतर्गत आने वाले लोग राशन कार्ड नहीं रख सकते।

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भूमि स्वामित्व और राशन कार्ड पात्रता:

  • ग्रामीण क्षेत्रों में, 5 एकड़ से अधिक उपजाऊ भूमि के मालिक परिवारों को राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा।
  • बुंदेलखंड और सोनभद्र में, सिंचित भूमि के स्वामित्व की सीमा 7.5 एकड़ है।
  • 100 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंड या ऐसे भूखंडों पर बने घरों वाले शहरी निवासी भी अपात्र हैं।

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पात्रता के लिए आय सीमा:

  • 2 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले ग्रामीण परिवारों को राशन कार्ड का लाभ प्राप्त करने से बाहर रखा जाएगा।
  • शहरी परिवारों के लिए, आय सीमा 3 लाख रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की गई है। इससे अधिक आय वाले लोग अपात्र होंगे।

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