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अगर आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थी हैं और उत्तराखंड के निवासी हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के जरूरतमंद लोगों को गेहूं, चावल और कई अन्य चीजें बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। हालाँकि, अधिकांश मामलों में पारिवारिक जानकारी की कमी के कारण कई लोग योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। आइए जानें इस योजना को लेकर क्या हैं नए नियम.

विभिन्न वस्तुओं का निःशुल्क वितरण:
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पांच साल के लिए बढ़ायी गयी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलता है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को गेहूं और चावल मिलता है। हालाँकि, उत्तराखंड सरकार ने राज्य के 23 लाख परिवारों के लिए गेहूं, चावल, चीनी, चना और नमक को शामिल करके लाभ का विस्तार किया है। उत्तराखंड के निवासियों को ये सभी खाद्य सामग्री बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। इसके बावजूद कई लोग जानकारी के अभाव में इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं।

कुछ खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी:
उत्तराखंड सरकार ने कुछ खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी लागू कर दी है। उदाहरण के लिए, चीनी पर 10 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी का सुझाव दिया गया है। नमक और चना पूरी तरह मुफ्त मिलेगा. सरकार ने चीनी पर 10 रुपये प्रति किलोग्राम तक सब्सिडी देने की भी सिफारिश की है। कार्डधारकों को आगाह किया जाता है कि यदि उन्होंने पिछले छह महीने से मुफ्त राशन नहीं लिया है तो उनका कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एक संकेत है कि राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी पर जल्द ही निर्णय होने की उम्मीद है, जो एक राष्ट्र, एक राशन के मुद्दे को संबोधित करेगा।

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