दोस्तो भारतीय केंद्र सरकार देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो की मदद करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं शुरु की हैं, जिनका उद्धेश्य इन लोगो का उत्थान करना हैं, ऐसे में कोरोना काल के बाद सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन देने की योजना शुरु की थी, जो आजतक चल ही हैं, अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो 30 जून से पहले ईकेवाईसी करा लें , वरना राशन बंद होने का हैं खतरा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पात्र लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य करने का आदेश जारी किया गया है ताकि राशन की आपूर्ति जारी रहे।

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अनिवार्य ई-केवाईसी आवश्यकता: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सभी लाभार्थियों को राशन लाभ प्राप्त करना जारी रखने के लिए अपना ई-केवाईसी पूरा करना होगा। ई-केवाईसी के बिना, 30 जून के बाद गैर-अनुपालन लाभार्थियों के लिए राशन वितरण बंद हो जाएगा।

राजस्थान में लाभार्थियों की उच्च संख्या: राजस्थान में, सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले राशन पर निर्भर लोगों की संख्या काफी है। इसलिए, सभी राशन कार्ड धारकों के लिए अपने आधार कार्ड का उपयोग करके ई-केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से अपने विवरण को प्रमाणित करना महत्वपूर्ण है।

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निःशुल्क ई-केवाईसी प्रक्रिया: ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। लाभार्थी अपना ई-केवाईसी पूरा करने के लिए निकटतम सरकारी राशन की दुकान पर जा सकते हैं। अपडेटेड आधार कार्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि आधार में दर्ज बायोमेट्रिक जानकारी का इस्तेमाल ई-केवाईसी के लिए किया जाएगा।

ई-केवाईसी का उद्देश्य: खाद्य एवं रसद विभाग राशन कार्ड धारकों की स्थिति की निगरानी के लिए ई-केवाईसी पर ज़ोर देता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभ सही व्यक्तियों को मिले।

ई-केवाईसी से पहले आधार अपडेट करना: ई-केवाईसी के साथ आगे बढ़ने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड अपडेट है। यह ज़रूरी है क्योंकि आधार में दर्ज बायोमेट्रिक जानकारी का इस्तेमाल आपके राशन कार्ड के विवरण को अपडेट करने के लिए किया जाएगा।

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वर्तमान अनुपालन दर: राजस्थान के डूंगरपुर में, 66 प्रतिशत परिवारों ने अपना ई-केवाईसी पूरा कर लिया है, जबकि राज्य में कुल मिलाकर 56.23 प्रतिशत पूरा होने की दर है। यह शेष लाभार्थियों के लिए अपने ई-केवाईसी को तुरंत पूरा करने की ज़रूरत को दर्शाता है।

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