Ration card alert! सरकार ने जारी किए नए नियम, क्लिक कर आप भी जान लें
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में अपनी जीत के बाद जहां केंद्र ने सभी के लिए मुफ्त राशन की अवधि बढ़ा दी है, वहीं खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने भी राशन कार्डधारकों के लिए नियमों और विनियमों में कुछ बदलाव किए हैं।
अब, राशन कार्डधारकों के लिए पात्रता के संबंध में मानक नियम निर्धारित हैं लेकिन सरकार अब इसे बदल रही है।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, वर्तमान में देश भर में 80 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) का लाभ उठा रहे हैं। इनमें कई ऐसे लोग भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकों में बदलाव करने जा रहा है।
इस संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा कि मानकों में बदलाव को लेकर राज्यों के साथ बैठक की जा रही है. राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करते हुए पात्रों के लिए नए मानक तैयार किए जा रहे हैं। नए मानक के लागू होने के बाद पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा, अपात्र लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा। यह बदलाव जरूरतमंदों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, अब तक 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 'वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC) योजना' लागू की गई है। एनएफएसए के तहत आने वाले करोड़ों लाभार्थी यानी 86 फीसदी आबादी इस योजना का लाभ उठा रही है। हर महीने करीब 1.5 करोड़ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने का फायदा उठा रहे हैं.
