जयपुर। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की केंद्रीय स्वीकृत एवं निगरानी समिति की सोमवार को दिल्ली में आयोजित बैठक में राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीएलसी नवीन व अभिवृद्धि—ई घटक के अंतर्गत 30,408 नए आवासों को स्वीकृति दी गई है।

शहरी आवास एवं विकास मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नए आवासों को मंजूरी भी दी गई। बैठक में सभी राज्यों के स्वायत्त शासन अधिकारियों ने वर्चुअल भाग लिया। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से प्रति लाभार्थी को 1-50 लाख का अनुदान दिया जाता है। स्वीकृत किए गए आवासों के लिए कुल 456-12 करोड़ रुपए अनुदान प्राप्त होगा तथा प्रथम किश्त के रूप में 273-67 करोड़ रुपए की राशि राज्य को शीघ्र प्राप्त होगी।

राजस्थान से रुडसिको के कार्यकारी निदेशक प्रकाशचंद्र शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा और विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। मंत्री खर्रा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों को प्रोत्साहित किया और आवेदन करने का आग्रह किया। इसके बाद लोगों ने अपने पक्के मकान निर्माण कराने के लिए आवेदन किए।

PC: navbharattimes

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