भारत एक कृषि प्रधान देश हैं, यहां की 50 प्रतिशत आबादी इस पर टीकी हुई है, लेकिन फिर भी भारतीय किसान वित्तिय परेशानियां झेलते हैं, इन किसानों की आर्थिक मदद के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती हैं, ऐसे ही एक योजना हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) जो केंद्र सरकार ने 2019 में शुरू की थी।

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PM-KISAN योजना किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, प्रत्येक पात्र किसान को सालाना ₹6,000 प्रदान करती है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को एक स्थिर आय प्रदान करना है, जिससे उन्हें अपने कृषि खर्चों का प्रबंधन करने और अपनी आजीविका में सुधार करने में मदद मिले।

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पात्रता मानदंड

पारिवारिक रोज़गार: किसान के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी नहीं करना चाहिए।

आयकर: किसान या उनके परिवार का कोई भी सदस्य जो आयकर के दायरे में आता है, वह पात्र नहीं है।

अन्य पेशे: इंजीनियरिंग, कानून, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या इसी तरह के व्यवसायों में लगे व्यक्ति भी इस योजना से बाहर हैं।

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धोखाधड़ी के दावे और सरकारी कार्रवाई

सरकार वर्तमान में फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके योजना का फायदा उठाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। फर्जी दावों के कारण कई हजार करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ है। सरकार ने इन धोखेबाज लाभार्थियों की एक बड़ी संख्या की पहचान की है और उनके खिलाफ वसूली और कानूनी कार्रवाई शुरू कर रही है। यह कार्रवाई सुनिश्चित करती है कि पीएम-किसान योजना का लाभ वास्तव में पात्र किसानों तक पहुंचे।

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