भारतीय केंद्र देश के आर्थिक रूप से किमजोर लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती हैं, जिनका उद्देश्य इन लोगो की मदद करना हैं और उत्थान करना हैं, ऐसी ही एक योजना हैं पीएम किसान योजना जिसके माध्यम से किसानों को को 2000 की तीन किस्तों में साल में 6000 रूपए मिलते हैं। लेकिन हाल ही में सरकार ने योजना में धांधली देखतेल हुए कुछ लोगो को इस योजना से बाहर कर दिया हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में-

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ऋण से बचाव: पीएम किसान योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसानों को ऋण के बोझ के बिना उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि उपकरण जैसी आवश्यक वस्तुओं को खरीदने में सक्षम बनाना है।

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पात्रता मानदंड

सभी किसान इस लाभ का लाभ नहीं उठा सकते हैं। यहाँ मुख्य पात्रता बिंदु दिए गए हैं:

एकल लाभार्थी नियम: एक परिवार का केवल एक सदस्य ही योजना का लाभ उठा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि पिता लाभार्थी है, तो बेटा पात्र नहीं होगा।

भूमि स्वामित्व: आवेदकों के पास अपनी कृषि भूमि होनी चाहिए। जिनके पास भूमि नहीं है, वे योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

आयु आवश्यकता: आवेदक की आयु 1 फरवरी, 2019 तक कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

सरकारी रोजगार: जिन किसानों के परिवार के सदस्य वर्तमान या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं, या जो संवैधानिक पदों पर हैं, वे पात्र नहीं हैं।

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आयकरदाता: जिन परिवारों के सदस्यों ने पिछले वर्ष आयकर का भुगतान किया है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।

पेशेवर प्रतिबंध: जिन किसानों के परिवार के सदस्य पंजीकृत पेशेवर हैं (जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आदि) और सक्रिय रूप से अभ्यास कर रहे हैं, उन्हें भी इस लाभ से बाहर रखा गया है।

आगामी किश्तें

18वीं किश्त अपडेट: सरकार ने अब तक 17 किश्तें जारी की हैं, और किसान अब 18वीं किश्त का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अक्टूबर में इसके वितरित होने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर सटीक तारीख की घोषणा नहीं की गई है।

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