PMKSNY- भारतीय किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस दिन जारी होगी किसान योजना की 19वीं किस्त
भारतीय केंद्र सरकार अपने देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती हैं, जिनका उद्देश्य इन लोगो का उत्थान करना हैं, ऐसी ही एक योजना हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना, जो किसानों वित्तिय सहायता प्रदान करती हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, पात्र किसानों को ₹6,000 की वार्षिक वित्तीय सहायता मिलती है। यह राशि ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में वितरित की जाती है, जो हर चार महीने में जारी की जाती है। अब तक किसानों को 18 किस्तों में पैसा मिल चुका है और देश भर के लाखों किसान 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
अगर रिपोर्टस की माने सरकार अक्टूबर में 19वीं किस्त जारी कर सकती है। शेड्यूल को देखते हुए, अगली किस्त अक्टूबर में आनी है क्योंकि पिछली किस्त जारी होने के बाद से चार महीने बीत चुके होंगे।
पीएम किसान योजना के तहत वितरण कार्यक्रम इस प्रकार है:
पहली किस्त: 1 अप्रैल से 31 जुलाई
दूसरी किस्त: 1 अगस्त से 30 नवंबर
तीसरी किस्त: 1 दिसंबर से 31 मार्च
अपना स्टेटस कैसे चेक करें
- आधिकारिक पोर्टल https://pmkisan.gov.in/ पर जाएँ।
- "किसान कॉर्नर" पर क्लिक करें।
- "लाभार्थी स्थिति" चुनें।
- अपना 12 अंकों का आधार नंबर और 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- आपकी स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।
सहायता के लिए हेल्पलाइन
सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों के लिए एक हेल्पलाइन भी स्थापित की है। अपनी स्थिति की जांच करने या किसी भी प्रश्न के लिए, आप हेल्पलाइन नंबर: 155261 पर कॉल कर सकते हैं।
लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट आकार की तस्वीर
- आय प्रमाण पत्र
- भूमि दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
किसानों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना महत्वपूर्ण है, जिसे आधिकारिक पीएम किसान योजना वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, भूमि अभिलेखों का सत्यापन किया जाना चाहिए।
पात्रता मानदंड
- किसान के पास आधार कार्ड और बैंक खाता होना चाहिए।
- किसान को सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए या आयकर का भुगतान नहीं करना चाहिए।
- यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।
इस योजना के तहत परिवार का केवल एक ही सदस्य लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। यह वित्तीय सहायता देश भर के छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है।
