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अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या और लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना को लेकर अहम घोषणा की है। सरकार ने अगले साल के लिए उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी में 300 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले के साथ, महिलाएं अब 31 मार्च, 2025 तक उज्ज्वला योजना का लाभ उठा सकेंगी। आइए जानें मोदी सरकार द्वारा लिए गए अन्य फैसले।

कैबिनेट बैठक के निर्णय:

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी, जिसके अनुसार उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने के फैसले से लगभग 10 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने गुरुवार को बैठक के दौरान छह फैसलों पर अपनी मुहर लगायी है.

पीयूष गोयल ने आगे बताया कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी की समय सीमा को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है। शुरुआत में यह सब्सिडी 31 मार्च 2024 तक वैध थी। कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹285 प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ अब ₹10,325 हो गया है। इसके अलावा, प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत AI मिशन के लिए ₹10,372 करोड़ के खर्च को मंजूरी दी गई है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी:

कैबिनेट ने 1 जनवरी, 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी है। पीयूष गोयल ने कहा कि इस फैसले से 49.18 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। . हालांकि, डीए में चार फीसदी बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 12,868.72 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

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