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पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार पूरे भारत में किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। लाखों किसान अभी अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जो आने वाले दिनों में जारी होने की उम्मीद है।

इस योजना के तहत यह राशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में वितरित की जाती है, जो सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। हालांकि, कई किसान अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें प्राप्त हुई राशि वापस करनी होगी।

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यह नियम उन किसानों पर लागू होता है, जिन्होंने योजना के लिए धोखाधड़ी से आवेदन किया और अपात्र होने के बावजूद भुगतान प्राप्त किया। इस धनराशि की वसूली सक्रिय रूप से चल रही है।

हर राज्य में हजारों अपात्र किसानों की पहचान की गई है। इनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं, जिन्होंने किसी और के नाम से आवेदन किया या एक ही परिवार से कई आवेदन जमा किए। ऐसे सभी व्यक्तियों को प्राप्त हुई राशि वापस करनी होगी।

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सरकार पीएम किसान योजना के तहत अपात्र लोगों से धन वापस लेने के बारे में सख्त है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायता वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे, जो अपनी कृषि गतिविधियों के लिए इस सहायता पर निर्भर हैं।

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