वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अंतरिम बजट पेश किया, जो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। अपनी प्रस्तुति के दौरान, उन्होंने महत्वपूर्ण योजनाओं का अनावरण किया और तदनुसार धन आवंटित किया। कल्याणकारी पहलों की श्रृंखला में, प्रधान मंत्री आवास योजना देश भर में कई व्यक्तियों को लाभान्वित करने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस बजट सत्र में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना के संबंध में एक उल्लेखनीय घोषणा की, जिसका उद्देश्य अधिक लाभार्थियों तक इसकी पहुंच बढ़ाना है। आज हम इस लेख के माध्यम से आपको इस योजना कि सम्पूर्ण जानकारी देंगे-

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मुख्य घोषणाएँ:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री आवास योजना के चल रहे कार्यान्वयन पर जोर दिया, इस योजना के तहत अब तक 3 करोड़ घरों के निर्माण पर प्रकाश डाला गया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ नए घर बनाने की योजना का भी खुलासा किया, जो इस पहल के पर्याप्त विस्तार का संकेत है।

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पात्रता मापदंड

  • भारत की नागरिकता
  • आयु 18 वर्ष या उससे अधिक
  • गरीब या मध्यमवर्गीय तबके से संबंधित
  • व्यक्तिगत आवास का अभाव

बहिष्करण:

  • सरकारी पदों पर आसीन
  • परिवार के सदस्यों का सरकारी नौकरी में होना
  • स्थायी निवास का स्वामी होना
  • अन्य मानदंडों के साथ-साथ करों का भुगतान करना
  • Google

आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार कार्ड
  • वोटर आई कार्ड
  • पैन कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • राशन पत्रिका
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक के खाते का विवरण
  • पासपोर्ट आकार की तस्वीरें, आदि।

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