नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ ट्रांसजेंडरों को देने का ऐलान किया है। दरअसल, बुधवार (24 अगस्त) को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बीच एक समझौते (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए। इससे देश में लाखों पंजीकृत ट्रांसजेंडरों को फायदा होगा।

अब आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत ट्रांसजेंडरों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। समझौते के अनुसार ट्रांसजेंडरों के स्वास्थ्य बीमा पर होने वाले खर्च की राशि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस बीच, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव आर. सुब्रह्मण्यम और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी आरएस शर्मा ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर बोलते हुए, मंडाविया ने कहा कि समझौता ज्ञापन देश भर में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल द्वारा जारी ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र रखने वाले सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सभी स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए काम करेगा। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि यह संयुक्त पहल देश में अपनी तरह की पहली है और यह न केवल हमारे समाज को एक नई दिशा प्रदान करेगी। बता दें कि आयुष्मान भारत योजना से जुड़कर वर्तमान में देश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 4 को पंजीकृत किया गया है। 80 लाख ट्रांसजेंडरों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक अब इन सभी ट्रांसजेंडरों की सूची आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर ली गई है।

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