अगर हम बात करें हाल ही के दिनों या सालों कि तो भारत में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और कृषि पद्धतियों में उनके सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए एक ठोस कदम उठाएं गए हैं। किसानों द्वारा अक्सर उठाए जाने वाले वित्तीय बोझ को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से खेती की गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त करने में, उन्हें समर्थन देने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं। ऐसी ही एक योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसका उद्देश्य किसानों को सुलभ और किफायती ऋण विकल्प प्रदान करना है। आइए जानते है इस योजना के बारे में पूर्ण जानकारी-

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किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अत्यधिक ब्याज दरों या कठोर ऋण आवश्यकताओं के बोझ का सामना किए बिना अपनी कृषि जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सकें।

योजना के तहत, किसान रियायती ब्याज दरों पर किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। बैंक आमतौर पर 9 प्रतिशत ब्याज दर लेते हैं, सरकार 2 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करती है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर 7 प्रतिशत हो जाती है।

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जो किसान समय पर अपना ऋण चुकाते हैं उन्हें ब्याज दर पर 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलती है। यह प्रोत्साहन समय पर पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करता है और किसानों पर वित्तीय बोझ को कम करता है।

किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्राप्त ऋण का उपयोग बीज, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि उपकरण खरीदने सहित विभिन्न कृषि उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। यह लचीलापन किसानों को अपनी कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधनों में निवेश करने में सक्षम बनाता है।

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किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान बिना किसी गारंटी के 1.6 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, 3 लाख रुपये का अल्पकालिक ऋण प्राप्त किया जा सकता है, जिससे किसानों को उनकी खेती के प्रयासों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलेगी। यह कार्ड पांच साल की अवधि के लिए वैध रहता है, जिससे किसानों को विस्तारित अवधि में निरंतर सहायता सुनिश्चित होती है।

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