भारत में जितने भी अधिकारी या संबिधानिक पद पर काम करने वाले लोग हैं। उन्हें सरकार की तरफ से अच्छी खासी सैलरी है। इसके अलावा उन्हें कई अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती है और सैलरी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं।



किसे कितनी सैलरी मिलती हैं।

उप राष्ट्रपति: सैलरी 400,000

राष्ट्रपति: सैलरी 500,000

प्रधानमंत्री: सैलरी 280,000

राज्य के राज्यपाल: सैलरी 3,50,000

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश: सैलरी 280,000

सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश: सैलरी 250,000

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त: सैलरी 250,000

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक: 250,000

संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष: सैलरी 250,000

भारत के कैबिनेट सचिव: सैलरी 250,000

भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव: 182,200

केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल: 110,000

चीफ ऑफ स्टाफ (आर्मी, नेवी, एयर) : 250,000

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश: 250,000

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश: सैलरी 225,000

राज्य सरकारों के प्रधान सचिव: सैलरी 144,200

राज्य सरकारों के सचिव: सैलरी 144,200

भारत की संसद : सैलरी 45,000 + संसद कार्यालय भत्ता रु. 45,000 + संसद सत्र भत्ता रु. 2,00,000 / दिन।

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