दोस्तो अगर हम बात करें घर रेंट देने की तो देश में कई लोगो के लिए यह कमाई का साधन हैं और इसी से उनका घर खर्च चलता हैं, ऐसे में अगर आप अपनी कोई संपत्ति किसी को किराए पर देने जा रहे हैं, तो पहले इससे जुड़े नियमों के बारे में जान लें, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त लाभ और बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। इन अपडेट के बीच, उन मकान मालिकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है जो अपनी संपत्ति किराए पर देते हैं, आइए जानते है इनके बारे में

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यदि आप भारत में मकान मालिक हैं, तो नए नियमों के बारे में जानना ज़रूरी है जो किराये के बाज़ार को प्रभावित करेंगे। सरकार ने अपनी संपत्ति किराए पर देने वालों के बीच कर चोरी को रोकने के उद्देश्य से सख्त नियम पेश किए हैं।

मकान मालिकों के लिए नए कर नियम:

मोदी सरकार ने किराये की आय से संबंधित कर नियमों में बदलाव की घोषणा की है। 1 अप्रैल, 2025 से, मकान मालिकों को अपनी संपत्ति किराए पर देने से अर्जित आय को अपने कर दाखिलों में "हाउस प्रॉपर्टी से आय" के रूप में घोषित करना होगा।

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कर छूट:

नए नियम सख्त अनुपालन लागू करते हैं, वे कुछ राहत भी प्रदान करते हैं। मकान मालिक संपत्ति के शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके 30% तक की कर छूट के लिए पात्र होंगे। यह छूट 2025-26 के कर निर्धारण वर्ष से लागू होगी।

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मकान मालिकों पर प्रभाव:

मकान मालिकों को बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने वित्त पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने के लिए पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।

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