By Jitendra Jangid- दोस्तो हम सबका जीवन में एक सपना होता हैं कि हमारा एक सुंदर घर हो, जिसमें हम अपने परिवार के साथ सुख और शांती के साथ रहे, लेकिन वित्तिय परेशानियों के कारण हम ऐसा कर नहीं पाते हैं, अगर आप इन्हीं लोगो में से एक हैं, जैसे मैं एक हूं तो आप लोगो के लिए भारतीय सरकार लाई हैं एक शानदार योजना, जो घर खरीदने के बोझ को कम करेगी। जो विभिन्न आय समूहों के लिए सब्सिडी और सहायता प्रदान करती हैं। आइए जानते हैं इन योजनाओं के बारें में सम्पूर्ण डिटेल्स

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क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS)

प्रधानमंत्री आवास योजना का एक हिस्सा, यह योजना आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), निम्न-आय वर्ग (LIG) और मध्यम-आय वर्ग (MIG) के व्यक्तियों के लिए गृह ऋण पर पर्याप्त ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।

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शहरी आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना

अगले पाँच वर्षों में ₹600 बिलियन के निवेश के साथ, भारत सरकार का लक्ष्य छोटे शहरी आवास के लिए सब्सिडी वाले ऋण प्रदान करना है। यह योजना ₹0.9 मिलियन तक की ऋण राशि पर 3% से 6.5% तक की वार्षिक ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे शहरी क्षेत्रों में लगभग 25 लाख कम आय वाले आवेदकों को लाभ मिलता है।

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संपत्ति खरीद पर जीएसटी में कटौती

आवास को और अधिक किफायती बनाने के लिए, सरकार ने किफायती आवास के लिए निर्माणाधीन संपत्तियों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इसी तरह, अन्य संपत्तियों के लिए जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

राज्य-स्तरीय लाभ

केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा, कुछ राज्य सरकारें त्यौहारी सीज़न के दौरान स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क पर अतिरिक्त रियायतें देती हैं।

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