दोस्तो आज जीवन की किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए फिर चाहें, घर लेना हो, कार लेनी हो, विवाह करना हो और कोई भी जरूरत हो आप पर्सनल लोन की और रुख करते हैं, जो कि आसानी से आपको मिल जाता हैं, कई व्यक्तियों को अपनी समान मासिक किस्तें (ईएमआई) चुकाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में इस मुद्दे को संबोधित करने के उद्देश्य से नियम लागू किए हैं, जिससे संघर्षरत कर्जदारों को राहत मिलेगी।

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असुरक्षित ऋण का बढ़ता चलन:

क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड (CIBIL) की एक हालिया रिपोर्ट ने एक चिंताजनक प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है। रिपोर्ट से पता चलता है कि असुरक्षित ऋण लेने की ओर रुझान बढ़ रहा है, खासकर क्रेडिट कार्ड खर्च के रूप में। यह प्रवृत्ति ऋण स्तर को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए नियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

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ऋण पुनर्गठन के लिए आरबीआई दिशानिर्देश:

ऋण चुकौती दायित्वों को पूरा करने में उधारकर्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानते हुए, आरबीआई ने व्यापक दिशानिर्देश पेश किए हैं। ये दिशानिर्देश ऋण भुगतान से जूझ रहे व्यक्तियों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करते हैं। प्रमुख प्रावधानों में से एक ऋण पुनर्गठन की अनुमति देता है, जिससे उधारकर्ताओं को अपने ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त समय और लचीलापन मिलता है।

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लचीले ऋण पुनर्गठन विकल्प:

आरबीआई दिशानिर्देशों के तहत, जिन उधारकर्ताओं को अपनी ईएमआई चुकाने में कठिनाई हो रही है, वे ऋण पुनर्गठन का विकल्प चुन सकते हैं। यह प्रक्रिया व्यक्तियों को उनकी वित्तीय परिस्थितियों के अनुसार पुनर्भुगतान राशि और शेड्यूल को समायोजित करने में सक्षम बनाती है।

ऋण पुनर्गठन का विकल्प ईएमआई के बोझ से जूझ रहे उधारकर्ताओं को तत्काल राहत प्रदान करता है। इस विकल्प का लाभ उठाकर, व्यक्ति अपने ऋणों पर चूक के परिणामों से बच सकते हैं, अपने क्रेडिट इतिहास और वित्तीय स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकते हैं।

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