7th Pay Commission : केंद्र सरकार ने DA में किया संशोधन, कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने एक बार फिर केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि की है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा संशोधित डीए दरें जारी की गईं। वे सभी कर्मचारी जो 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमान में अपना वेतन प्राप्त कर रहे थे, उन्हें 1 जनवरी, 2022 से संशोधित डीए मिलेगा।
सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी जो सातवें वेतन आयोग के तहत अपना वेतन प्राप्त कर रहे थे, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इन कर्मचारियों को अब उनके मूल वेतन का करीब 34 फीसदी महंगाई भत्ता मिल सकता है।
छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अब 203 फीसदी डीए मिलेगा। साथ ही, 5वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन पाने वालों को डीए में लगभग 381 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलेगी।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की इस घोषणा के बाद केंद्र सरकार के करीब 47.68 लाख कर्मचारियों को इस कदम से लाभ मिलेगा. इस बढ़ोतरी के तहत 67 लाख से अधिक पेंशनभोगी आएंगे।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए की अतिरिक्त किस्त जारी करने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी।
31 मार्च, 2022 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, व्यय विभाग ने कहा कि संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन शब्द का तात्पर्य सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार पे मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर पर प्राप्त वेतन से है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है।
केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी 1 जनवरी से कर्मचारियों के लिए तय किया गया लाभ मिलेगा।
संशोधित दरें केंद्र सरकार की पेंशन की निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होंगी:
नागरिक केंद्र सरकार के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी
सशस्त्र बलों के पेंशनभोगी, नागरिक पेंशनभोगी जिन्हें रक्षा सेवा का भुगतान किया जाता है
अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगी
रेलवे पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी
अनंतिम पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी