क्या विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रद्द होंगी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की नजर
नई दिल्ली: शीर्ष अदालत ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से देश भर के विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार 31 जुलाई को होगी। याचिकाओं में छात्रों के स्वास्थ्य को देखते हुए परीक्षा का आयोजन नहीं करने का अनुरोध किया गया है।
शीर्ष अदालत में दायर याचिकाओं में 6 जुलाई को जारी यूजीसी के दिशा-निर्देशों को चुनौती दी गई है कि देश के सभी विश्वविद्यालयों को 30 सितंबर से पहले अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए कहा जाए। प्रणीत, यश दुबे, कानून के छात्र, आदित्य ठाकरे, युवा सेना के नेता, शिवसेना की युवा शाखा और छात्र कृष्णा वाघमारे सहित देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 31 छात्रों द्वारा याचिका दायर की गई है।
इन याचिकाओं में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश में फैले कोरोना महामारी का हवाला देते हुए सीबीएसई मामले में अब तक की गई परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन के औसत के आधार पर परिणाम जारी करने का आदेश दिया। इस मामले में भी ऐसा किया जाना चाहिए। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय अभी भी इस मामले पर विचार कर रहा है, यह माना जाता है कि इस मामले में 31 जुलाई को फैसला आ सकता है।
