राजस्थान सरकार ने बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, संस्कृत शिक्षा और शहरी विकास विभागों सहित 337 नए रोजगार पदों के सृजन को मंजूरी दी है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक अलग फैसले में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) की भर्ती प्रक्रिया में 1,500 अतिरिक्त पदों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि COVID-19 महामारी के कारण बार-बार परीक्षा आयोजित करने में कठिनाई को देखते हुए पदों की संख्या बढ़ाई गई है। अब सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए 6,310 पदों के बदले कुल 7,810 पद भरे जाएंगे। यह संविदा भर्ती है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 337 नए पदों के सृजन के साथ ही सरकार ने असिस्टेंट टाउन प्लानर्स (एटीपी) के 46 पदों की भर्ती के लिए भी अपनी मंजूरी दे दी है।

अनुमोदन के तहत, संस्कृत शिक्षा विभाग में 308 नए शैक्षिक पद सृजित किए जाएंगे। टीएडी में कॉलेज छात्रावास अधीक्षक के चार नए पदों को मंजूरी दी गई है। आठ नए गठित न्यायालयों के लिए 25 पद स्वीकृत किए गए हैं। एक विज्ञप्ति के अनुसार, नगर नियोजन विभाग, विभिन्न प्राधिकरणों, ट्रस्टों और अन्य स्वायत्त संस्थानों में एटीपी के 46 रिक्त पद भी भरे जाएंगे।

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