Agnipath Scheme: क्या है अग्निवीर योजना और क्यों हो रहा इसका विरोध, जानें यहाँ
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अग्निपथ योजना सेना की तीनों शाखाओं - नौसेना, थल सेना और वायु सेना में युवाओं की भर्ती करती है, उन्हें अग्निवीर कहते हैं। यह पहल 2022 में शुरू हुई थी और इसकी शुरुआत से ही इसे कई बार विरोध का सामना करना पड़ा है। इस बार, यह कहा जा रहा है कि इस योजना का असर चुनावों के दौरान भी महसूस किया गया, जिससे युवाओं में असंतोष पैदा हुआ। आगे की चर्चा करने से पहले, आइए समझते हैं कि इस योजना में क्या शामिल है।
योजना क्या है?
इस योजना के तहत सेना की तीनों शाखाओं में 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए भर्ती की जाती है। समय-समय पर, भर्ती अभियान की घोषणा की जाती है, जहाँ इच्छुक युवा भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना में शामिल होते हैं। ये भर्तियाँ क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होती हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों के लिए अलग-अलग अभियान और परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं और परिणाम उसी के अनुसार प्रकाशित किए जाते हैं।
चार साल की नियुक्ति
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित युवाओं को चार साल के लिए सेना में नियुक्त किया जाता है। इन चार वर्षों के बाद, उनमें से केवल 25% को ही सेना में स्थायी रूप से रखा जाता है, जबकि बाकी सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
योग्यता
आवेदक 10वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें हर साल अलग-अलग वेतन मिलता है, जो पहले साल 30,000 रुपये, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 रुपये से शुरू होता है। चयन में लिखित परीक्षा से लेकर शारीरिक मूल्यांकन तक कई स्तरों की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करना शामिल है। हालाँकि, अगर वे युद्ध में मारे जाते हैं, तो उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है।
विवाद क्यों?
अग्निपथ योजना को लेकर कई विवाद हैं, जो मुख्य रूप से चार साल की सेवा के बाद जबरन सेवानिवृत्ति से संबंधित हैं। इस अनिवार्य सेवानिवृत्ति की युवाओं द्वारा कड़ी आलोचना की जा रही है। उनमें से केवल 25% को ही स्थायी नियुक्ति मिलती है, जो कई लोगों के लिए संतोषजनक नहीं है। इसके अतिरिक्त, अपने वेतन से कुप्पार फंड में सालाना 5.02 लाख रुपये का योगदान करने के बावजूद, सैनिकों को चार साल बाद केवल 11.71 लाख रुपये की एकमुश्त राशि मिलेगी, जो नियमित सैनिकों की तुलना में काफी कम है। हालांकि, उन्हें करों का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। उन्हें पेंशन लाभ, स्नातक अवसर, कैंटीन सुविधाएं या शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। इन कमियों ने युवाओं में गुस्सा पैदा कर दिया है, जिसके कारण योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यह भी माना जाता है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में हाल ही में हुए चुनावों में, जहाँ बड़ी संख्या में युवा सेना में शामिल होते हैं, उनके असंतोष का प्रदर्शन हुआ है, जिसके कारण सरकार को परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। नतीजतन, संभावना है कि सरकार इस बार योजना में बदलाव करने पर विचार कर सकती है।
