Digital Arrest: आखिर पढ़े लिखें लोग कैसे आ रहे हैं झासे में, आइए जानें

 By  Jitend india  Tue, 3 Nov 2026
Digital Arrest: आखिर पढ़े लिखें लोग कैसे आ रहे हैं झासे में, आइए जानें दोस्तो आज के आधुनिक युग में जितनी सुविधाएं मिली हैं उतनी ही परेशानियां बढ़ी हैं, जिसमें सबसे बड़ा खतरा हैं डिजिटल अरेस्ट, जिस पर सुप्रिम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने सवाल किया कि सरकार, पुलिस, मीडिया और न्यायपालिका की बार-बार दी गई चेतावनियों के बावजूद, पढ़े-लिखे और जागरूक लोग इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार कैसे हो जाते हैं। सुनवाई के दौरान, जस्टिस ने कहां कि लोग आखिर यह कैसे मान लेते हैं कि उन्हें सिर्फ एक मोबाइल फोन कॉल के जरिए गिरफ्तार किया जा सकता है। 1. सुप्रीम कोर्ट ने 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम का शिकार होने वाले लोगों पर सवाल उठाए जस्टिस सूर्य कांत ने 'डिजिटल अरेस्ट' के बढ़ते मामलों पर हैरानी जताई। जज ने कहा कि लोगों को एक बुनियादी बात समझनी चाहिए: किसी भी व्यक्ति को सिर्फ फोन कॉल या वीडियो कॉल के जरिए कानूनी रूप से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। व्यंग्य करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई फोन पर आपसे कहे कि आप गिरफ्तार हो गए हैं, तो आपको अपना मोबाइल फोन दीवार पर दे मारना चाहिए; ऐसा करते ही वह तथाकथित 'गिरफ्तारी' तुरंत खत्म हो जाएगी। कोर्ट ने सवाल किया कि पढ़े-लिखे नागरिक ऐसी धमकियों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी के सामने कैसा गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं। 2. 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम क्या है? 'डिजिटल अरेस्ट' एक तरह की साइबर धोखाधड़ी है, जिसमें अपराधी खुद को सरकारी अधिकारी, पुलिसकर्मी, सीबीआई (CBI) अधिकारी या न्यायिक अधिकारी बताकर लोगों से संपर्क करते हैं। वे फोन या वीडियो कॉल के जरिए पीड़ितों से संपर्क करते हैं और डर पैदा करने के लिए फर्जी दस्तावेजों, बनावटी गिरफ्तारी वारंटों और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। धोखाधड़ी करने वाले आमतौर पर ये तरीके अपनाते हैं: - वे पीड़ितों पर गैर-कानूनी गतिविधियों या वित्तीय अपराधों में शामिल होने का आरोप लगाते हैं। - वे उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं। - वे वीडियो कॉल के जरिए फर्जी पूछताछ करते हैं। - वे वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी डिपॉजिट या कानूनी मंजूरी (legal clearance) के नाम पर पैसों की मांग करते हैं। - वे पीड़ितों पर दबाव डालते हैं कि वे बताए गए बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करें। असल में, 'डिजिटल अरेस्ट' नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती है। 3. सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों की जवाबदेही पर चर्चा की इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच कर रही है, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल हैं। कोर्ट ने 'डिजिटल अरेस्ट' से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों पर स्वतः संज्ञान (suo motu cognizance) लिया है। सुनवाई के दौरान, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 'डिजिटल अरेस्ट' की घटनाओं में लगभग 50% की कमी आई है। उन्होंने यह भी बताया कि बैंकों ने संदिग्ध लेन-देन की पहचान करना शुरू कर दिया है और बचाव के उपायों को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ चर्चा की गई है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि केवल जागरूकता अभियानों से साइबर अपराध को नहीं रोका जा सकता। ग्राहकों को संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से बचाने की जिम्मेदारी बैंकों को भी लेनी होगी। 4. 'डिजिटल अरेस्ट' के पीड़ितों को बैंकों से मुआवजा मिल सकता है इस सुनवाई का एक अहम पहलू यह था कि अदालत बैंकों की जवाबदेही और सख्त करने पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह बैंकों को निर्देश दे सकता है कि अगर जांच में यह साबित होता है कि बैंक की लापरवाही या उचित सावधानी न बरतने के कारण वित्तीय धोखाधड़ी हुई है, तो बैंक को ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। अदालत ने यह भी कहा कि अगर वित्तीय संस्थान अपनी जिम्मेदारियां निभाने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इन प्रस्तावित उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब किसी बैंक की लापरवाही के कारण धोखाधड़ी होती है, तो पीड़ितों को पूरा वित्तीय बोझ न उठाना पड़े। 5. 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम से बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों को सतर्क रहना चाहिए और इन महत्वपूर्ण सावधानियों का पालन करना चाहिए: - फोन या वीडियो कॉल के जरिए 'गिरफ्तार' करने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर भरोसा न करें। - अनजान कॉल करने वालों के दबाव में आकर पैसे ट्रांसफर न करें। - कभी भी अपना OTP, PIN, पासवर्ड या बैंकिंग विवरण किसी के साथ साझा न करें। - अनजान लोगों द्वारा भेजे गए एप्लिकेशन इंस्टॉल न करें और न ही किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करें। - खुद को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताने वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान की पुष्टि जरूर करें। - संदिग्ध कॉल और वित्तीय धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्ट करें। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में, राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें या आधिकारिक पोर्टल https://www.cybercrime.gov.in पर घटना की रिपोर्ट करें।

दोस्तो आज के आधुनिक युग में जितनी सुविधाएं मिली हैं उतनी ही परेशानियां बढ़ी हैं, जिसमें सबसे बड़ा खतरा हैं डिजिटल अरेस्ट, जिस पर सुप्रिम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने सवाल किया कि सरकार, पुलिस, मीडिया और न्यायपालिका की बार-बार दी गई चेतावनियों के बावजूद, पढ़े-लिखे और जागरूक लोग इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार कैसे हो जाते हैं।

सुनवाई के दौरान, जस्टिस ने कहां कि लोग आखिर यह कैसे मान लेते हैं कि उन्हें सिर्फ एक मोबाइल फोन कॉल के जरिए गिरफ्तार किया जा सकता है।

Digital Arrest: आखिर पढ़े लिखें लोग कैसे आ रहे हैं झासे में, आइए जानें

1. सुप्रीम कोर्ट ने 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम का शिकार होने वाले लोगों पर सवाल उठाए

जस्टिस सूर्य कांत ने 'डिजिटल अरेस्ट' के बढ़ते मामलों पर हैरानी जताई।

जज ने कहा कि लोगों को एक बुनियादी बात समझनी चाहिए: किसी भी व्यक्ति को सिर्फ फोन कॉल या वीडियो कॉल के जरिए कानूनी रूप से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

व्यंग्य करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई फोन पर आपसे कहे कि आप गिरफ्तार हो गए हैं, तो आपको अपना मोबाइल फोन दीवार पर दे मारना चाहिए; ऐसा करते ही वह तथाकथित 'गिरफ्तारी' तुरंत खत्म हो जाएगी।

कोर्ट ने सवाल किया कि पढ़े-लिखे नागरिक ऐसी धमकियों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी के सामने कैसा गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं।

2. 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम क्या है?

'डिजिटल अरेस्ट' एक तरह की साइबर धोखाधड़ी है, जिसमें अपराधी खुद को सरकारी अधिकारी, पुलिसकर्मी, सीबीआई (CBI) अधिकारी या न्यायिक अधिकारी बताकर लोगों से संपर्क करते हैं।

वे फोन या वीडियो कॉल के जरिए पीड़ितों से संपर्क करते हैं और डर पैदा करने के लिए फर्जी दस्तावेजों, बनावटी गिरफ्तारी वारंटों और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं।

धोखाधड़ी करने वाले आमतौर पर ये तरीके अपनाते हैं:

- वे पीड़ितों पर गैर-कानूनी गतिविधियों या वित्तीय अपराधों में शामिल होने का आरोप लगाते हैं।

- वे उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं।

- वे वीडियो कॉल के जरिए फर्जी पूछताछ करते हैं।

- वे वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी डिपॉजिट या कानूनी मंजूरी (legal clearance) के नाम पर पैसों की मांग करते हैं।

- वे पीड़ितों पर दबाव डालते हैं कि वे बताए गए बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करें।

असल में, 'डिजिटल अरेस्ट' नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती है।

Digital Arrest: आखिर पढ़े लिखें लोग कैसे आ रहे हैं झासे में, आइए जानें

3. सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों की जवाबदेही पर चर्चा की

इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच कर रही है, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल हैं। कोर्ट ने 'डिजिटल अरेस्ट' से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों पर स्वतः संज्ञान (suo motu cognizance) लिया है। सुनवाई के दौरान, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 'डिजिटल अरेस्ट' की घटनाओं में लगभग 50% की कमी आई है।

उन्होंने यह भी बताया कि बैंकों ने संदिग्ध लेन-देन की पहचान करना शुरू कर दिया है और बचाव के उपायों को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ चर्चा की गई है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का मानना ​​है कि केवल जागरूकता अभियानों से साइबर अपराध को नहीं रोका जा सकता। ग्राहकों को संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से बचाने की जिम्मेदारी बैंकों को भी लेनी होगी।

4. 'डिजिटल अरेस्ट' के पीड़ितों को बैंकों से मुआवजा मिल सकता है

इस सुनवाई का एक अहम पहलू यह था कि अदालत बैंकों की जवाबदेही और सख्त करने पर विचार कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह बैंकों को निर्देश दे सकता है कि अगर जांच में यह साबित होता है कि बैंक की लापरवाही या उचित सावधानी न बरतने के कारण वित्तीय धोखाधड़ी हुई है, तो बैंक को ग्राहकों को मुआवजा देना होगा।

अदालत ने यह भी कहा कि अगर वित्तीय संस्थान अपनी जिम्मेदारियां निभाने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

इन प्रस्तावित उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब किसी बैंक की लापरवाही के कारण धोखाधड़ी होती है, तो पीड़ितों को पूरा वित्तीय बोझ न उठाना पड़े।

5. 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम से बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए?

लोगों को सतर्क रहना चाहिए और इन महत्वपूर्ण सावधानियों का पालन करना चाहिए:

- फोन या वीडियो कॉल के जरिए 'गिरफ्तार' करने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर भरोसा न करें।

- अनजान कॉल करने वालों के दबाव में आकर पैसे ट्रांसफर न करें।

- कभी भी अपना OTP, PIN, पासवर्ड या बैंकिंग विवरण किसी के साथ साझा न करें।

- अनजान लोगों द्वारा भेजे गए एप्लिकेशन इंस्टॉल न करें और न ही किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करें।

- खुद को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताने वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान की पुष्टि जरूर करें।

- संदिग्ध कॉल और वित्तीय धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्ट करें।

साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में, राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें या आधिकारिक पोर्टल https://www.cybercrime.gov.in पर घटना की रिपोर्ट करें।

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