NEET UG Re-Exam 2026: नीट कैंडिडेट्स के लिए देश की इन राज्य सरकारों ने शुरु की फ्री बस सेवा, ऐसे मिलेगी छूट
- byJitendra
- 19 Jun, 2026
देश भर में NEET UG Re-Exam 2026 की तैयारियां जोरो शोरो से हो रही हैं और इस बार सरकार ने बड़ी सख्ती अपना रखी हैं, ऐस में केंद्र और राज्य सरकारों ने 21 जून, 2026 को होने वाली दोबारा परीक्षा के सुचारू संचालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। पेपर लीक विवाद के बाद, कई राज्यों ने दोबारा परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा की घोषणा की है। आइए जानते हैं किन किन राज्यों ने ये सिविधा दी हैं-

बिहार में मुफ्त आने-जाने की बस सुविधा
बिहार सरकार ने NEET दोबारा परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए राज्य द्वारा संचालित बसों के माध्यम से मुफ्त परिवहन की व्यवस्था की है। छात्र बिना कोई किराया दिए अपने परीक्षा केंद्रों तक यात्रा कर सकते हैं और घर लौट सकते हैं।
हरियाणा और उत्तराखंड में छात्रों के लिए राहत
हरियाणा सरकार ने राज्य परिवहन की बसों में उम्मीदवारों के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है।
उत्तराखंड में, छात्रों को कई मार्गों पर मुफ्त या रियायती यात्रा सुविधा मिलेगी, जिससे दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों के उम्मीदवारों को काफी राहत मिलेगी।
आंध्र प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली और पंजाब में मुफ्त यात्रा सुविधा

कई अन्य राज्यों ने भी छात्रों की सहायता के लिए कदम उठाए हैं:
आंध्र प्रदेश: उम्मीदवार अपने हॉल टिकट दिखाकर APSRTC बसों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बसें तैनात की जाएंगी।
ओडिशा: राज्य भर में परीक्षा केंद्रों तक जाने वाले छात्रों के लिए मुफ्त बस सेवा उपलब्ध होगी।
दिल्ली: उम्मीदवार परीक्षा के दिन बिना कोई किराया दिए DTC बसों का उपयोग कर सकते हैं।
पंजाब: 20 जून से 22 जून तक Punbus और PRTC बसों में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की गई है। एडमिट कार्ड यात्रा पास के रूप में काम करेगा।
दोबारा परीक्षा के लिए बेहतर सुरक्षा उपाय
किसी भी अनियमितता को रोकने और परीक्षा प्रक्रिया में विश्वास बहाल करने के लिए, अधिकारियों ने कड़े सुरक्षा इंतजाम लागू किए हैं:
प्रश्न पत्रों को भारतीय वायु सेना के विमानों और हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा।
सुरक्षा एजेंसियां उत्तर पुस्तिकाओं और अन्य संवेदनशील सामग्रियों की बारीकी से निगरानी करेंगी।
निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और मॉनिटरिंग के कई स्तर लागू किए जाएंगे।






