देश का भविष्य कहें जाने वाले युवाओं के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, तमिलनाडु सरकार ने राज्य भर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए शारीरिक शिक्षा (PE) की कक्षाएं अनिवार्य कर दी हैं। जिसका उद्देश्य शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ-साथ छात्रों की शारीरिक और मानसिक भलाई को बढ़ावा देना है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने नई नीति को लागू करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी की घोषणा की है कि स्कूल नियमों का पालन करें और खेल तथा शारीरिक गतिविधियों को उचित महत्व दें।

शारीरिक शिक्षा अब अनिवार्य

कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए PE कक्षाएं अनिवार्य होंगी।

यह नियम सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों पर लागू होता है।

इस पहल का उद्देश्य छात्रों के बीच स्वस्थ जीवन शैली और संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना है।

खेल गतिविधियों की अनदेखी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई

सरकार का यह निर्णय पिछले साल कई निजी स्कूलों के खिलाफ आवश्यक शारीरिक शिक्षा कक्षाएं आयोजित न करने की शिकायतें मिलने के बाद आया है। इसके बजाय, कई स्कूलों ने कथित तौर पर इन अवधियों का उपयोग अतिरिक्त शैक्षणिक कोचिंग या विशेष कक्षाओं के लिए किया।

खेल के मैदानों और सुविधाओं की निगरानी

जिला-स्तरीय शारीरिक शिक्षा निरीक्षकों को उन स्कूलों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है जिनके पास खेल के मैदान हैं लेकिन वे उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रहते हैं।

ऐसे संस्थानों पर विस्तृत रिपोर्ट विभाग को सौंपी जाएगी।

इस कदम का उद्देश्य उपलब्ध खेल बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है।

उभरते एथलीटों के लिए विशेष प्रशिक्षण

नई नीति में छात्रों के बीच खेल प्रतिभा को निखारने पर भी जोर दिया गया है।

स्कूलों को इच्छुक छात्रों के लिए नियमित स्कूल समय के बाद विशेष खेल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

अधिकारियों से उन स्कूलों की पहचान करने को कहा गया है जिन्होंने राज्य-स्तरीय और राष्ट्रीय-स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में असाधारण प्रदर्शन किया है।

सरकार का लक्ष्य केंद्रित प्रशिक्षण और भागीदारी के अवसरों के माध्यम से प्रतिभाशाली युवा एथलीटों का समर्थन और विकास करना है।