8th Pay Commission: रेलवे इंजीनियरों ने वेतन, प्रमोशन और ग्रुप-B दर्जे को लेकर रखीं बड़ी मांगें, जानें क्या है पूरा मामला

8वें वेतन आयोग के सामने रेलवे इंजीनियरों की मांगें: सैलरी स्ट्रक्चर से लेकर करियर ग्रोथ तक कई सुधारों की उठी आवाज

आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन के बाद विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपनी-अपनी मांगें आयोग के सामने रखना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में रेलवे इंजीनियरों के प्रतिनिधि संगठनों ने वेतन संरचना, पदोन्नति, सेवा दर्जे और करियर ग्रोथ से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए हैं।

भुवनेश्वर में आयोजित एक परामर्श बैठक के दौरान रेलवे इंजीनियरों के प्रतिनिधियों ने आयोग के सदस्य सचिव के समक्ष विस्तृत सुझाव प्रस्तुत किए। उनका कहना है कि मौजूदा वेतन व्यवस्था और पदोन्नति ढांचा तकनीकी कर्मचारियों की जिम्मेदारियों के अनुरूप नहीं है, इसलिए इसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

वेतन संरचना में बदलाव की मांग

रेलवे इंजीनियरों का प्रमुख मुद्दा मौजूदा वेतन ढांचे से जुड़ा है।

प्रतिनिधि संगठनों का कहना है कि पिछले कुछ वेतन आयोगों के बाद तकनीकी कर्मचारियों और अन्य कैडरों के बीच वेतन संरचना में असंतुलन बढ़ा है। उनका मानना है कि इंजीनियरों की जिम्मेदारियां सुरक्षा और तकनीकी संचालन से सीधे जुड़ी होने के बावजूद कई अन्य गैर-तकनीकी पदों की तुलना में वेतन संरचना संतोषजनक नहीं है।

इसी कारण उन्होंने पुराने वेतन पदानुक्रम जैसी व्यवस्था को फिर से लागू करने की मांग उठाई है।

ग्रुप-B का दर्जा देने की मांग

रेलवे इंजीनियरों की दूसरी बड़ी मांग सेवा वर्गीकरण (Service Status) से जुड़ी है।

प्रतिनिधियों का कहना है कि अन्य केंद्रीय मंत्रालयों की तरह रेलवे के तकनीकी अधिकारियों को भी बेहतर प्रशासनिक दर्जा मिलना चाहिए। इसके लिए ग्रुप-B पदों की संख्या बढ़ाने और इंजीनियरों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई है।

उनका तर्क है कि इससे तकनीकी अधिकारियों के लिए करियर ग्रोथ के अवसर बढ़ेंगे और योग्य कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति मिल सकेगी।

प्रमोशन के सीमित अवसर बने चिंता का विषय

बैठक में रेलवे इंजीनियरों ने पदोन्नति की धीमी प्रक्रिया को भी प्रमुख मुद्दा बताया।

उनके अनुसार वर्तमान व्यवस्था में सीमित पदों के कारण कई कर्मचारी लंबे समय तक एक ही पद पर कार्य करते रहते हैं। इससे न केवल करियर ग्रोथ प्रभावित होती है, बल्कि कर्मचारियों का मनोबल भी प्रभावित हो सकता है।

इसी वजह से संगठन ने पदोन्नति के अधिक अवसर उपलब्ध कराने और पदों की संख्या बढ़ाने की मांग रखी है।

रेलवे इंजीनियरों की प्रमुख मांगें

बैठक के दौरान प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई प्रमुख मांगों में शामिल हैं—

• वेतन संरचना में सुधार।

• तकनीकी और गैर-तकनीकी कैडरों के बीच वेतन असमानता कम करना।

• ग्रुप-B पदों का दायरा बढ़ाना।

• पदोन्नति की बेहतर व्यवस्था लागू करना।

• करियर ग्रोथ के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराना।

• तकनीकी कर्मचारियों के सेवा दर्जे में सुधार।

क्यों उठ रही हैं ये मांगें?

रेलवे इंजीनियरों का कहना है कि भारतीय रेलवे का संचालन बड़े पैमाने पर तकनीकी कर्मचारियों की जिम्मेदारियों पर निर्भर करता है। ट्रैक, सिग्नलिंग, पुल, विद्युत व्यवस्था और अन्य सुरक्षा संबंधी कार्यों में इंजीनियरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

ऐसे में उनका मानना है कि वेतन, पदोन्नति और प्रशासनिक दर्जा भी उनकी जिम्मेदारियों के अनुरूप होना चाहिए।

देशभर में जारी है सुझावों का दौर

आठवां वेतन आयोग विभिन्न राज्यों में कर्मचारी संगठनों, पेंशनभोगियों और विभागीय प्रतिनिधियों के साथ लगातार बैठकें कर रहा है।

इन बैठकों का उद्देश्य विभिन्न विभागों से सुझाव प्राप्त करना और कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं को समझना है। रेलवे के अलावा अन्य केंद्रीय कर्मचारी संगठन भी फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता, HRA, MACP, पेंशन और अन्य सेवा शर्तों में सुधार की मांग कर रहे हैं।

क्या अभी वेतन में बदलाव होगा?

फिलहाल इन बैठकों में केवल सुझाव और मांगें दर्ज की जा रही हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि इन मांगों को तुरंत लागू कर दिया जाएगा।

आठवां वेतन आयोग सभी विभागों और कर्मचारी संगठनों से प्राप्त सुझावों का अध्ययन करेगा। इसके बाद अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगा। अंतिम निर्णय सरकार द्वारा सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही लिया जाएगा।

कर्मचारियों पर क्या पड़ सकता है असर?

यदि आयोग भविष्य में इन मांगों को अपनी सिफारिशों में शामिल करता है और सरकार उन्हें मंजूरी देती है, तो रेलवे इंजीनियरों के वेतन, पदोन्नति और सेवा ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

हालांकि फिलहाल ये केवल कर्मचारी संगठनों की मांगें हैं और इन पर अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है।

निष्कर्ष

आठवें वेतन आयोग के समक्ष रेलवे इंजीनियरों द्वारा उठाए गए मुद्दे वेतन सुधार, सेवा दर्जा और करियर ग्रोथ पर केंद्रित हैं। आने वाले महीनों में आयोग विभिन्न संगठनों से मिले सुझावों का मूल्यांकन करेगा। इसके बाद तैयार होने वाली सिफारिशों का असर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ सकता है। ऐसे में आयोग की आगामी रिपोर्ट पर सभी की नजरें बनी हुई हैं।