8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर पर टिकी कर्मचारियों की उम्मीदें, जानें कितनी बढ़ सकती है बेसिक सैलरी

8th Pay Commission Update: आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। आयोग वेतन संरचना, फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और अन्य भत्तों की समीक्षा कर अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपने की तैयारी में है। इस पूरे प्रक्रिया में सबसे अधिक चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है, क्योंकि कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी काफी हद तक इसी पर निर्भर करेगी।

करीब 1 करोड़ से अधिक लोगों, जिनमें लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं, को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों से लाभ मिलने की उम्मीद है।

अब तक हो चुकी हैं कई दौर की बैठकें

आठवां वेतन आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स एसोसिएशनों और अन्य हितधारकों के साथ लगातार चर्चा कर रहा है। आयोग अब तक नौ चरणों की बैठकें आयोजित कर चुका है, जिनमें क्षेत्रीय और केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के सुझाव लिए गए हैं।

हालिया बैठकों में वेतन संशोधन, भत्तों की संरचना, पेंशन व्यवस्था और फिटमेंट फैक्टर जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। रिपोर्टों के अनुसार आयोग की अंतिम सिफारिशें अगले वर्ष जून या जुलाई तक सरकार को सौंपी जा सकती हैं। इसके बाद केंद्र सरकार इन पर अंतिम निर्णय लेगी।

आखिर क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक (Multiplier) होता है, जिसकी मदद से कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी को नई वेतन संरचना में बदला जाता है। आसान शब्दों में कहें तो जितना अधिक फिटमेंट फैक्टर होगा, नई बेसिक सैलरी में उतनी ही अधिक वृद्धि देखने को मिल सकती है।

सातवें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके आधार पर न्यूनतम बेसिक वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया था।

3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग क्यों?

केंद्रीय कर्मचारी संगठनों और विभिन्न यूनियनों की मांग है कि इस बार 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए। उनका तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई, जीवन-यापन की लागत और अन्य खर्चों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, इसलिए कर्मचारियों के वेतन में भी उसी अनुपात में सुधार होना चाहिए।

यदि यह मांग स्वीकार कर ली जाती है, तो वर्तमान 18,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर लगभग 69,000 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकती है। हालांकि यह अभी केवल कर्मचारियों की मांग है और इस पर अंतिम फैसला सरकार द्वारा आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिया जाएगा।

क्या कम हो सकता है फिटमेंट फैक्टर?

कुछ आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के सामने वित्तीय चुनौतियां भी हैं। वैश्विक परिस्थितियों, बढ़ती ऊर्जा लागत और राजकोषीय दबाव को देखते हुए सरकार बहुत अधिक फिटमेंट फैक्टर लागू करने से बच सकती है।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि अंतिम फिटमेंट फैक्टर 1.82 से 2.57 के बीच भी तय किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो वेतन में वृद्धि जरूर होगी, लेकिन कर्मचारियों की अपेक्षा के अनुसार नहीं।

फैमिली यूनिट की परिभाषा बदलने का सुझाव

ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने आयोग के सामने फैमिली यूनिट की परिभाषा में बदलाव का सुझाव भी रखा है।

फेडरेशन का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में परिवार की औसत इकाई को बढ़ाकर 3 से 4.4 किया जाना चाहिए और इसमें आश्रित माता-पिता को भी शामिल किया जाना चाहिए।

यदि इस सुझाव को स्वीकार किया जाता है, तो वेतन निर्धारण के आधार में बदलाव संभव है और फिटमेंट फैक्टर 2.05 से बढ़कर 2.10 तक पहुंच सकता है। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।

HRA और ट्रैवल अलाउंस पर भी उठी मांग

फिटमेंट फैक्टर के अलावा कर्मचारी संगठन हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) में भी संशोधन की मांग कर रहे हैं।

प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं—

• X श्रेणी (मेट्रो) शहरों के लिए HRA को 36% किया जाए।

• Y श्रेणी के शहरों के लिए HRA 24% किया जाए।

• Z श्रेणी के शहरों के लिए HRA 12% रखा जाए।

• लेवल-1 कर्मचारियों के लिए ट्रैवल अलाउंस बढ़ाकर कम से कम 9,000 रुपये प्रति माह किया जाए।

यदि आयोग इन सुझावों को स्वीकार करता है, तो कर्मचारियों की कुल मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है।

कर्मचारियों को किस बात का इंतजार?

आठवें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों का इंतजार देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी कर रहे हैं। सबसे बड़ी नजर फिटमेंट फैक्टर पर टिकी हुई है, क्योंकि यही तय करेगा कि नई वेतन संरचना में बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी।

हालांकि अभी किसी भी फिटमेंट फैक्टर या नई सैलरी को लेकर सरकार की ओर से अंतिम घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में कर्मचारियों को आयोग की आधिकारिक सिफारिशों और केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार करना होगा।