मोटी कमाई पर भी नहीं लगता कोई टैक्स! क्यों अलग है यह भारतीय राज्य? पढ़ें पूरी जानकारी

PC: news24online

सिक्किम के निवासियों को भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 10 (26AAA) के अनुसार आयकर (आईटी) छूट प्राप्त है। भारत सरकार ने सिक्किम को आश्वासन दिया था कि 1975 में भारत में विलय के समय वह अपना कर ढांचा बनाए रख सकता है। यह विशेष विचार राज्य की मौजूदा कर प्रणाली को बनाए रखने के लिए किया गया था, जिसमें इसके निवासी भारतीय आयकर अधिनियम के अधीन नहीं थे। उस समय, भारत सरकार ने सिक्किम को आयकर का भुगतान करने से छूट दी थी।

सिक्किम के लिए आयकर छूट: अधिनियम क्या है?

आईटी अधिनियम की धारा 10 (26AAA) के तहत, सिक्किम में किसी भी स्रोत से कोई भी आय अर्जित करने वाला कोई भी सिक्किमी व्यक्ति, जिसमें लाभांश और प्रतिभूतियों पर ब्याज शामिल है, आयकर से छूट प्राप्त करता है। इस छूट में वे लोग शामिल हैं जो भारत का हिस्सा बनने से पहले सिक्किम में रहते थे।

सिक्किमी कौन है?

कोई व्यक्ति, जिसका नाम सिक्किम विषय नियमन, 1961 के साथ पठित सिक्किम विषय नियमन, 1961 (जिसे इसके बाद “सिक्किम विषयों का रजिस्टर” कहा जाएगा) के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में 26 अप्रैल 1975 के ठीक पहले दर्ज है।
कोई व्यक्ति, जिसका नाम भारत सरकार के आदेश संख्या 26030/36/90-आई.सी.आई., दिनांक 7 अगस्त 1990 और समसंख्यक आदेश दिनांक 8 अप्रैल 1991 के आधार पर सिक्किम विषयों के रजिस्टर में शामिल है।
कोई अन्य व्यक्ति, जिसका नाम सिक्किम विषयों के रजिस्टर में नहीं है, लेकिन यह संदेह से परे स्थापित है कि ऐसे व्यक्ति के पिता या पति या दादा या उसी पिता के भाई का नाम उस रजिस्टर में दर्ज किया गया है।
हालांकि, यह छूट सिक्किम की उस महिला पर लागू नहीं होती जो 1 अप्रैल, 2008 को या उसके बाद किसी गैर-सिक्किमी व्यक्ति से विवाह करती है।

एक संक्षिप्त इतिहास

2008 में, भारत सरकार ने सिक्किम कर अधिनियम को समाप्त कर दिया, जिससे राज्य के निवासियों को आयकर का भुगतान करने से मुक्ति मिल गई। यह छूट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371F के तहत सिक्किम के विशेष दर्जे को बनाए रखने के लिए, IT अधिनियम की धारा 10(26AAA) के माध्यम से दी गई थी।

2013 में, एसोसिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स ऑफ सिक्किम (AOSS) ने इस मामले को अदालत में ले जाकर तर्क दिया कि 1975 से पहले सिक्किम में बसने वाले भारतीयों को भी आयकर से छूट दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कानून में बदलाव का आदेश दिया, जिससे 26 अप्रैल, 1975 तक सिक्किम में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को कर छूट मिल गई।