8वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों की बड़ी मांगें: फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने और ज्यादा इंक्रीमेंट की अपील
केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं। हर नए वेतन आयोग के साथ सैलरी, भत्तों और भविष्य की बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं तेज हो जाती हैं। इसी बीच, एक बड़े कर्मचारी संगठन ने सरकार के सामने अपनी विस्तृत मांगें रख दी हैं।
फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन (FNPO) ने नेशनल काउंसिल को एक लंबा डिमांड लेटर भेजकर वेतन ढांचे में बड़े बदलावों की अपील की है। संगठन का कहना है कि मौजूदा सैलरी सिस्टम कर्मचारियों की बढ़ती जरूरतों और महंगाई के अनुरूप नहीं है।
सरकार को सौंपा गया 60 पन्नों का प्रस्ताव
रिपोर्ट्स के मुताबिक, FNPO ने 60 पन्नों का विस्तृत पत्र नेशनल काउंसिल को सौंपा है। यह पत्र संगठन के महासचिव शिवाजी वासिरेड्डी द्वारा तैयार किया गया है।
इसमें कई अहम मुद्दों पर सुझाव दिए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:
- वेतन संरचना
- पे मैट्रिक्स सिस्टम
- प्रमोशन नीति
- भत्ते
- सालाना वेतन वृद्धि
सूत्रों के अनुसार, फरवरी के मध्य में कर्मचारी संगठनों की मांगों पर चर्चा के लिए बैठक हो सकती है। इसके बाद अंतिम प्रस्ताव को 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन को भेजा जाएगा।
फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मजबूत मांग
FNPO ने फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी बड़ा बदलाव सुझाया है। संगठन का कहना है कि पहले के वेतन आयोगों में सभी स्तरों पर फिटमेंट फैक्टर समान रूप से लागू नहीं किया गया, जिससे वेतन में असमानता बनी रही।
इसी को सुधारने के लिए FNPO ने अलग-अलग लेवल के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव रखा है।
प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर इस प्रकार है:
- लेवल 1 से 5: 3.0
- लेवल 6 से 9: 3.05
- लेवल 10 से 12: 3.1
- लेवल 13 और 13A: 3.05
- लेवल 14 और 15: 3.15
- लेवल 16: 3.2
- लेवल 17 और 18: 3.25
अगर यह मांग स्वीकार होती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
3% की जगह 5% सालाना इंक्रीमेंट की मांग
FNPO ने मौजूदा 3 प्रतिशत वार्षिक इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने की भी अपील की है। संगठन का कहना है कि महंगाई के दौर में मौजूदा इंक्रीमेंट अपर्याप्त है।
इससे:
- कर्मचारियों की आय में बेहतर बढ़ोतरी होगी
- लंबे समय तक प्रमोशन न मिलने से होने वाली नाराजगी कम होगी
- ग्रुप C और ग्रुप D कर्मचारियों को विशेष लाभ मिलेगा
पे मैट्रिक्स सिस्टम जारी रखने की सिफारिश
संगठन ने 7वें वेतन आयोग में लागू किए गए पे मैट्रिक्स सिस्टम को बनाए रखने का भी समर्थन किया है। FNPO का मानना है कि इससे वेतन तय करने में पारदर्शिता आई है और कर्मचारी पहले से अपनी भविष्य की सैलरी का अनुमान लगा सकते हैं।
हालांकि सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन कर्मचारियों की यह मांग साफ तौर पर दिखाती है कि 8वें वेतन आयोग से बड़ी सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। अगर प्रस्ताव स्वीकार किए जाते हैं, तो आने वाले समय में लाखों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।
