क्या FASTag जल्द ही हो जाएगा खत्म? टोल कलेक्शन को ऑटोमैटिक बनाने के लिए आएगा GNSS सिस्टम - जानें कैसे करेगा काम?

pc: news24online

जब आप भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा पर निकलते हैं, तो टोल टैक्स देना अक्सर यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर कई टोल प्लाजा हैं, जो ये शुल्क वसूलते हैं। हालाँकि FASTag की शुरुआत ने इस प्रक्रिया को कुछ हद तक सुव्यवस्थित किया है, लेकिन आपका व्हीकल टैग कभी कभी उतना फास्ट काम नहीं करता है, और लाइन में इंतजार करना पड़ता है। यह सही दिशा में एक कदम है, जिससे समय और पैसा बचता है, लेकिन यह प्रणाली उतनी सहज नहीं है जितनी कई लोग उम्मीद करते हैं।

ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) का उदय

भारतीय राजमार्गों पर टोल वसूलने के तरीके में एक बड़ा बदलाव प्रतीत होता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व वाली सरकार ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) का उपयोग करके सेटेलाइट-बेस्ड टोल कलेक्शन प्रोसेस को लागू करने पर विचार कर रही है। यह नवाचार FASTag की आवश्यकता को समाप्त करने और टोल प्लाजा पर कतारों से छुटकारा पाने का वादा करता है।

GNSS कैसे काम करेगा?

GNSS-सक्षम टोल प्रणाली को चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू किए जाने की उम्मीद है। यह सीधे उपग्रहों से जुड़ता है, और समर्पित टोल बूथ हर उस वाहन का डेटा एकत्र करेंगे जो वहाँ से गुज़रता है। इस जानकारी में यह भी शामिल है कि वाहन कितनी दूरी तय करता है, जिससे टोल को ऑनलाइन सटीक रूप से काटा जा सकता है। इसका उद्देश्य यात्रियों के लिए एक सहज, कुशल अनुभव बनाना है, बिना आगे की ट्रैफ़िक लाइनें लगाए जहाँ तकनीक की गति सड़क की लय से मिलती है।

FASTag का भविष्य
GNSS द्वारा एक कुशल विकल्प का वादा किए जाने के साथ, स्वाभाविक रूप से FASTag के भाग्य के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। अभी के लिए, अटकलों को सावधानी से लिया जाना चाहिए। GNSS के कार्यान्वयन की शुरुआत में सीमित संख्या में राजमार्गों के लिए योजना बनाई गई है, और FASTag रातोंरात गायब नहीं होने वाला है। वर्तमान वास्तविकता यह है कि सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर GNSS के व्यापक रोलआउट के बिना, FASTag कई यात्रियों के लिए एक आवश्यक विकल्प बना रहेगा। ऐसे मामलों में जहाँ GNSS व्यवहार्य नहीं है, FASTag अभी भी टोल भुगतान को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस पायलट ट्रायल को टोल भुगतान में नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि जीएनएसएस में पूरी तरह से बदलाव में समय लग सकता है, लेकिन यह संभावना देश के राजमार्गों पर परेशानी मुक्त यात्रा की उम्मीद जगाती है।