Fuel Shortage: भारत के पास कितने दिनों का तेल भंडार है? जानें पेट्रोल और डीजल की खपत में कौन सा राज्य नंबर 1 है
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देश में चल रहे युद्ध और सप्लाई चेन में रुकावटों ने भारत में फ्यूल संकट को लेकर चर्चा तेज़ कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्यूल का कम इस्तेमाल करने की अपील के बाद, सबका ध्यान इस बात पर गया है कि देश में तेल का सही भंडार कितना है और कौन से राज्य सबसे ज़्यादा खपत करते हैं। यह भारत की 'एनर्जी कुंडली' का एक डिटेल्ड रिव्यू है।
भारत के तेल भंडार: ये कब तक चलेंगे?
लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व (SPR) में लगभग 9 से 12 दिन का कच्चा तेल भंडार है। इसके अलावा, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की तेल कंपनियों के पास आमतौर पर 60 से 65 दिन का भंडार उपलब्ध रहता है। भविष्य में किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए, केंद्र सरकार अब नए अंडरग्राउंड टैंक बनाने पर ध्यान दे रही है, और इस भंडार को बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं।
पेट्रोल-डीज़ल की खपत में महाराष्ट्र देश में सबसे आगे
जब देश में फ्यूल की खपत की बात आती है, तो इंडस्ट्रियल तरक्की और गाड़ियों की भारी संख्या के कारण महाराष्ट्र पेट्रोल और डीज़ल का सबसे ज़्यादा खपत करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश अपनी बड़ी आबादी और खेती-बाड़ी के सेक्टर में डीज़ल की डिमांड की वजह से दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री की रफ़्तार बनाए रखने के लिए, देश की इकॉनमी के लिए फ्यूल की आसानी से सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है।
इन राज्यों में डीज़ल की ज़्यादा डिमांड की मुख्य वजह खेती-बाड़ी और इंडस्ट्री हैं।
हरियाणा, पंजाब और गुजरात राज्य सबसे ज़्यादा डीज़ल इस्तेमाल करते हैं। पंजाब और हरियाणा में खेती-बाड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर और पंप सेट की वजह से डीज़ल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जबकि गुजरात में इंडस्ट्रियल सामान के ट्रांसपोर्ट (ट्रक ट्रांसपोर्ट) के लिए डीज़ल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। फ्यूल सप्लाई में थोड़ी सी भी रुकावट इन राज्यों की इकॉनमी को धीमा कर सकती है।
प्रधानमंत्री की अपील
प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से फ्यूल इंपोर्ट कम करने और कीमती विदेशी मुद्रा बचाने की एक ज़रूरी अपील की है। उन्होंने साफ़ किया है कि गैर-ज़रूरी यात्रा से बचना और जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना समय की ज़रूरत है। इससे युद्ध जैसे मुश्किल हालात में देश को आर्थिक रूप से सुरक्षित रहने में मदद मिलेगी।
अल्टरनेटिव फ्यूल: भारत का 'प्लान B' तैयार
सरकार क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंस कम करने के लिए पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंड का टारगेट पाने के लिए तेज़ी से काम कर रही है। इस संकट के दौरान, इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) और CNG की डिमांड 30 परसेंट तक बढ़ी हुई देखी जा रही है। ये बदलाव भविष्य में भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।
'पैनिक बाइंग' से बचें: पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का स्पष्टीकरण
पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने साफ़ किया है कि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहाँ देश में पेट्रोल और डीज़ल की कमी होगी। लोगों को घबराकर कैन या ड्रम में तेल स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सप्लाई चेन में बेवजह रुकावट आ सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन को सभी पेट्रोल पंप पर आसानी से सप्लाई पक्का करने का निर्देश दिया गया है।...