EV Cars Subsidy- EV गाड़ियों पर कैसे मिलती है सब्सिडी, आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स

दोस्तो देश में बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने लोगो कि चिंता बढ़ा दी हैं, जिसके चलते लोग ईवी गाड़ियों की तरफ रुख कर रहे हैं, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की बढ़ती मांग को देखते हुए, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक सब्सिडी दे रही हैं। हर EV इन फायदों के लिए योग्य नहीं होती। यहाँ वह सब कुछ है जो आपको EV सब्सिडी, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानना चाहिए, आइए जानते हैं इन गाड़ियों पर कैसे सब्सिडी मिलती हैं- 

1. केवल स्वीकृत मॉडल

सब्सिडी केवल उन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपलब्ध है जिन्हें FAME-II, PM E-DRIVE, या संबंधित राज्य EV नीतियों जैसी सरकारी योजनाओं के तहत आधिकारिक तौर पर मान्यता और प्रमाणन प्राप्त है।

2. इलेक्ट्रिक 2 और 3-पहिया वाहनों पर सब्सिडी

केंद्र सरकार बैटरी क्षमता के आधार पर इलेक्ट्रिक स्कूटर और तीन-पहिया वाहनों के लिए सब्सिडी प्रदान करती है।

इलेक्ट्रिक स्कूटरों के लिए प्रोत्साहन राशि ₹5,000 से ₹10,000 प्रति kWh के बीच होती है।

3. अतिरिक्त राज्य लाभ

कई राज्य अपनी EV नीतियों के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करते हैं:

दिल्ली: इलेक्ट्रिक कारों पर ₹1 लाख तक और 2-पहिया वाहनों पर ₹30,000 की सब्सिडी।

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र: अपनी-अपनी EV योजनाओं के तहत अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

4. 3-पहिया वाहनों के लिए मूल्य सीमा

इलेक्ट्रिक 3-पहिया वाहनों पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए, एक्स-शोरूम कीमत आमतौर पर ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5. डीलरशिप पर तत्काल छूट

कई राज्यों में, सब्सिडी की राशि डीलर द्वारा सीधे वाहन के इनवॉइस से काट ली जाती है, जिससे खरीदारों के लिए प्रक्रिया सरल हो जाती है।

6. ई-वाउचर और आधार सत्यापन

खरीद के समय डीलरशिप पर एक ई-वाउचर जेनरेट किया जाता है। यह आपके आधार कार्ड का उपयोग करके E-KYC प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

7. पंजीकरण की आवश्यकता

योग्य होने के लिए, EV को CMVR 1989 नियमों का पालन करना चाहिए और संबंधित राज्य परिवहन विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

8. आवश्यक दस्तावेज़

आधार कार्ड

पते का प्रमाण

बैंक खाते का विवरण

वाहन का इनवॉइस

9. ऑनलाइन आवेदन (यदि आवश्यक हो)

यदि सब्सिडी डीलरशिप पर लागू नहीं की जाती है, तो आप अपने राज्य के EV पोर्टल पर जाकर इसका ऑनलाइन दावा कर सकते हैं।