EPFO 3.0: डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर ATM से निकाल सकेंगे PF का पैसा, होने जा रहे ये 4 अहम बदलाव

 
EPFO 3.0: डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर ATM से निकाल सकेंगे PF का पैसा, होने जा रहे ये 4 अहम बदलाव

pc: kalingatv

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), भारत के भविष्य निधि और सामाजिक सुरक्षा का प्रबंधन करने वाला वैधानिक निकाय है और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, जो समय-समय पर अपने सदस्यों के लाभ के लिए बदलाव करता रहता है। अब, यह EPFO ​​3.0 नामक एक नए वर्जन में अपग्रेड करने पर विचार कर रहा है और इसमें चार बड़े बदलाव होने की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों को बहुत लाभ होगा।

etnownews.com की रिपोर्ट के अनुसार, EPFO ​​3.0 में चार बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं - ATM से भविष्य निधि (PF) का पैसा निकालना, सदस्य मौजूदा 12% सीमा से ज़्यादा योगदान कर सकते हैं, PF बचत को पेंशन में बदलना और EPF योजना के लिए वेतन सीमा में वृद्धि।

ATM से PF की निकासी:

EPFO 3.0 के लागू होने के बाद, श्रम मंत्रालय द्वारा मई और जून 2025 के बीच ग्राहकों को EPFO ​​कार्ड जारी किए जाने की उम्मीद है, जिसका उपयोग वे ATM से अपने PF का पैसा निकालने के लिए कर सकते हैं। हालांकि, वे अपनी कुल जमा राशि का अधिकतम 50% ही निकाल सकते हैं।

सदस्य अधिक योगदान कर सकते हैं:

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, श्रम मंत्रालय कर्मचारियों को योगदान पर मौजूदा 12% की सीमा से अधिक योगदान करने का विकल्प देने की उम्मीद है। वे अपनी रिटायरमेंट सेविंग को बढ़ाने के लिए जितना चाहें उतना योगदान कर सकते हैं। हालांकि, नियोक्ताओं पर अतिरिक्त योगदान का बोझ नहीं होगा क्योंकि यह कर्मचारियों के वेतन के आधार पर तय किया जाएगा।

पीएफ बचत को पेंशन में बदलना:

कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार उन्हें अपनी पीएफ बचत को पेंशन में बदलने का विकल्प देने की भी योजना बना रही है। हालांकि, यह केवल कर्मचारी की मंजूरी से ही किया जाएगा।

ईपीएफ योजना के लिए वेतन सीमा में वृद्धि:

केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना की पात्रता के लिए वेतन सीमा बढ़ाने पर भी विचार कर रही है, जिसे अगर लागू किया जाता है, तो पिछली बार ऐसा होने के 10 साल बाद लागू किया जाएगा, etnownews.com ने बताया कि पिछली बार इसे सितंबर 2024 में 6500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था।

हालांकि, सरकार द्वारा इन सभी सुविधाओं के बारे में कोई आधिकारिक संचार जारी नहीं किया गया है क्योंकि ये सभी अभी शुरुआती चरण में हैं।

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