8th Pay Commission: क्या 8वें वेतन आयोग में इस कारण से होगी देरी? कर्मचारी और पेंशनभोगी टेंशन में

PC: saamtv

युद्ध ने ग्लोबल इकॉनमी पर बड़ा असर डाला है। इससे भारतीय प्रभावित हो रहे हैं। इसी तरह, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की टेंशन बढ़ गई है। इसके पीछे सही वजह क्या है? आइए एक रिपोर्ट देखते हैं...

गल्फ वॉर ने ग्लोबल इकॉनमी पर बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, अब US-ईरान युद्ध की वजह से भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की टेंशन बढ़ गई है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फॉरेन एक्सचेंज बचाने और किफ़ायती होने की अपील की है। उन्होंने फ्यूल बचाने, गैर-ज़रूरी विदेश यात्राओं से बचने और सोना खरीदने की अपील की है। केंद्र सरकार फिलहाल बड़े खर्च उठाने को तैयार नहीं है। इसीलिए ऐसी बातें हो रही हैं कि 8th Pay Commission में देरी होगी।

क्या 8th Pay Commission में देरी होगी?

- US-ईरान युद्ध से घरेलू महंगाई का खतरा

- फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए सरकार को कड़े फैसले लेने होंगे

- PM मोदी ने फॉरेन एक्सचेंज बचाने की अपील की

- सरकारी खजाने पर सालाना 4 लाख से 9 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा

- 8वें पे कमीशन की फाइनल सिफारिशों को मंजूरी मिलने में देरी हो सकती है

50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स की सैलरी, अलाउंस और पेंशन का स्ट्रक्चर बदल जाएगा और इसकी रिपोर्ट अगले साल जमा की जाएगी। हालांकि, मिडिल ईस्ट में युद्ध का असर घरेलू इकॉनमी पर पड़ रहा है। इसलिए, क्या सरकार 8वें पे कमीशन का एक्स्ट्रा बोझ उठाएगी? यही असली सवाल है। इसीलिए ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की जेबें नहीं भरी जाएंगी।