8th Pay Commission: वेतन में 186% तक की हो सकती है वृद्धि, जानकर खुशी से नाच उठेंगे; पढ़ें डिटेल्स

PC:news24online

7वें वेतन आयोग के समापन के करीब पहुंचने के साथ ही 8वें वेतन आयोग ने देशभर में व्यापक अटकलों और चर्चाओं को हवा दे दी है। नतीजतन, मौजूदा वेतन आयोग के स्थान पर नए वेतन आयोग के गठन की उम्मीदें बढ़ रही हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार 2025-26 के आगामी केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है।

8वां वेतन आयोग: वेतन में 186% तक की वृद्धि हो सकती है

नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने हाल ही में कहा है कि आगामी 8वां वेतन आयोग "कम से कम 2.86" का फिटमेंट फैक्टर शुरू करने पर विचार कर सकता है। इस फिटमेंट फैक्टर को सरकार की मंजूरी से न्यूनतम वेतन मौजूदा 18,000 रुपये से 186% बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा।

इसके अतिरिक्त, सरकार उसी फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करके केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 25,740 रुपये कर सकती है। पिछले वेतन आयोगों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन पर एक नज़र डालें।

पिछले कुछ वेतन आयोगों ने क्या पेशकश की?

7वां वेतन आयोग: 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन वर्तमान में 18,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, यह 6वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित 7,000 रुपये के न्यूनतम वेतन से 157% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।

6वां वेतन आयोग: 6वें केंद्रीय वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम प्रवेश-स्तर वेतन को बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दिया था।

5वां वेतन आयोग: इस वेतन आयोग के तहत, सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम प्रवेश-स्तर वेतन 2,550 रुपये था।

चौथा वेतन आयोग: इस वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम प्रवेश-स्तर वेतन 750 रुपये था।

तीसरा वेतन आयोग: इस वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम प्रवेश-स्तर वेतन 185 रुपये था।

दूसरा वेतन आयोग: इस वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम प्रवेश-स्तर वेतन 80 रुपये था।

पहला वेतन आयोग: इस वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम प्रवेश-स्तर वेतन 55 रुपये था।