8th Pay Commission: क्या वेतन में 186% की वृद्धि होगी? वित्त मंत्रालय और NC-JCM ने दिया ये बयान

pc: news24online

7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही 8वें वेतन आयोग की संभावना ने पूरे देश में अटकलों और बहस को हवा दे दी है। हालांकि, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में चल रही अटकलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि फिलहाल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। यह घोषणा 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी निराशा के रूप में आई है, जिससे उनकी उम्मीदें टूट गई हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल नए वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है, जैसा कि राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया है।

इस बीच, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) संयुक्त सलाहकार तंत्र (एनसी-जेसीएम) ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव से बिना देरी किए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की अपील की है। यह कदम वित्त मंत्रालय के बयान के तुरंत बाद उठाया गया है। एनसी-जेसीएम के कर्मचारी पक्ष ने कहा कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद से नौ साल बीत चुके हैं, और मानक अभ्यास के अनुसार, वेतन और पेंशन की अगली समीक्षा 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगी।

एनसी-जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, "सातवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी, 2014 को किया गया था, जो 1 जनवरी, 2016 को इसके कार्यान्वयन से लगभग दो साल पहले था। अगले संशोधन के लिए केवल एक वर्ष शेष है, इसलिए आगे की देरी का कोई औचित्य नहीं है।" उन्होंने कहा, "वेतन आयोग सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लगभग 2 साल का समय लेते थे और सरकार अपनी सिफारिशों पर विचार करने और उन्हें लागू करने में 3 से 6 महीने लगाती है।"

8वां वेतन आयोग: क्या वेतन में 186% की वृद्धि होगी?

मिश्रा ने पहले उल्लेख किया था कि आगामी वेतन आयोग "कम से कम 2.86" के फिटमेंट फैक्टर को लागू करने पर विचार कर सकता है। अगर सरकार इस फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो इससे न्यूनतम वेतन में 186% की भारी बढ़ोतरी होगी, जो मौजूदा 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा, समान फिटमेंट फैक्टर को बनाए रखने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। हालांकि, केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में व्यापक निराशा और अनिश्चितता पैदा हो गई है। नए वेतन आयोग की स्थापना की भविष्य की संभावनाएं अनिश्चित बनी हुई हैं और इस पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है।