8th Pay Commission: क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन 186% बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा?

PC: news24online

देशभर में केंद्रीय कर्मचारियों के बीच 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में राज्यसभा में कहा है कि उसका अभी नया वेतन आयोग गठित करने का कोई इरादा नहीं है। इस स्पष्टीकरण से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में निराशा है।

शुरू में अटकलबाजों को लगा था कि सरकार फरवरी 2025 के बजट में नए वेतन आयोग के गठन की घोषणा करेगी। हालांकि, सरकार के हालिया स्पष्टीकरण ने कम से कम अभी के लिए अटकलों पर विराम लगा दिया है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के परिसंघ ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर जल्द से जल्द नया वेतन आयोग गठित करने का आग्रह किया है।

इसके अलावा, मीडिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ नए वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर नए साल के दिन देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहा है। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने घोषणा की कि महासंघ 28 और 29 दिसंबर को कानपुर में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करेगा, जैसा कि ‘दैनिक ट्रिब्यून’ ने बताया। दैनिक ट्रिब्यून ने लांबा के हवाले से कहा, "इसमें आंदोलन की ठोस योजना बनाई जाएगी।"

8वां वेतन आयोग: क्या केंद्रीय कर्मचारियों को 186% वेतन वृद्धि मिलेगी?

हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के बयान ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 186% वेतन वृद्धि पर बहस छेड़ दी है। मिश्रा ने कहा कि अगला वेतन आयोग "कम से कम 2.86" के फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दे सकता है। ---विज्ञापन--- अगर सरकार इस फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। यह 186% की उल्लेखनीय वेतन वृद्धि है। इसी तरह, इस फिटमेंट फैक्टर पर, केंद्रीय पेंशनभोगियों की पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।

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