7th Pay Commission: कब होगी अगली DA बढ़ोतरी की घोषणा, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी कितनी कर सकते हैं उम्मीद ?

 
7th Pay Commission: कब होगी अगली DA बढ़ोतरी की घोषणा, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी कितनी कर सकते हैं उम्मीद ?

pc: financialexpress

जैसे-जैसे नया साल 2025 नजदीक आ रहा है, केंद्र सरकार के कर्मचारी जनवरी-जून चक्र के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी के अगले दौर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को साल में दो बार संशोधित करती है - एक बार पहली छमाही में और फिर साल की दूसरी छमाही में।

डीए/डीआर संशोधन 12 महीने की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) में वृद्धि पर आधारित है। डी

एआईसीपीआई वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी के औसत मूल्य स्तर को मापकर मुद्रास्फीति के रुझान को ट्रैक करता है।

केंद्र सरकार के कर्मचारी जनवरी-जून चक्र के लिए डीए में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं?

अक्टूबर 2024 तक AICPI बढ़कर 144.5 हो गया। नवंबर और दिसंबर के आंकड़े आने के बाद इसके 145.3 तक पहुंचने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 2025 में DA में 56% की वृद्धि होगी। वर्तमान में, महंगाई भत्ता 53% है, जिसे इस साल दिवाली से पहले अक्टूबर में बढ़ाया गया था।

केंद्र द्वारा अगली DA बढ़ोतरी की घोषणा कब की जाएगी?

अंतिम DA गणना के लिए, केंद्र को नवंबर और दिसंबर 2024 के डेटा की आवश्यकता होगी। नवंबर का डेटा जनवरी के पहले सप्ताह तक आने की उम्मीद है और दिसंबर का नंबर फरवरी 2025 में आएगा, जिसका मतलब है कि अगला संशोधन फरवरी के अंत तक घोषित किया जा सकता है। पिछले रुझानों से पता चलता है कि सरकार दो महीने के अंतराल के साथ छह महीने के दोनों चक्रों के लिए DA बढ़ोतरी की घोषणा करती है और कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बकाया राशि प्रदान करती है।

16 अक्टूबर, 2024 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाली से ठीक पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी, जिससे यह 50% से बढ़कर 53% हो गया। इस फैसले से 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फ़ायदा हुआ।

इससे पहले, मार्च 2024 में, केंद्र ने जनवरी-जून चक्र के लिए डीए में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिससे यह मूल वेतन का 50% हो गया। यह घोषणा होली से पहले की गई थी, जो त्योहारी सीज़न के दौरान कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत थी।

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