Traffic Rules- ट्रैफिक नियम तोड़ने से न केवल जुर्माना देना होगा, बल्कि करनी हो समाज सेवा, जानिए इस राज्य के नियम
दोस्तो उत्तराखंड सरकार ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए जुर्माने के साथ एक अनोखा नियम लागू किया हैं, एक प्रस्तावित नई व्यवस्था के तहत, ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों को तय जुर्माने के साथ-साथ 8 से 32 घंटे तक 'कम्युनिटी सर्विस' (सामाजिक सेवा) भी करनी पड़ सकती है। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने 'मोटर वाहन अधिनियम, 2019' (संशोधित) के इस प्रावधान को लागू करने के लिए 'ऑफेंस कंपाउंडिंग एंड कम्युनिटी सर्विस रूल्स, 2026' का ड्राफ्ट तैयार किया है। आइए जानें इस नियम के बारे में-

ड्राइवरों को 32 घंटे की कम्युनिटी सर्विस कब करनी होगी?
कम्युनिटी सर्विस की अवधि, ट्रैफिक नियम तोड़ने की गंभीरता और उसके प्रकार पर निर्भर करेगी।
गंभीर अपराध: शराब पीकर गाड़ी चलाना, बहुत तेज गति से गाड़ी चलाना, बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाना और एम्बुलेंस का रास्ता रोकना जैसे मामलों में 32 घंटे तक की कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ सकती है।
कम गंभीर अपराध: बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना, प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करना, दोपहिया वाहन पर तीन लोगों का बैठना और रेड लाइट तोड़ना जैसे मामलों में, जुर्माने के साथ-साथ 8 से 16 घंटे तक की कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ सकती है।
जो ड्राइवर अपनी तय कम्युनिटी सर्विस पूरी नहीं कर पाते हैं, उन्हें मूल जुर्माने से चार गुना तक अधिक जुर्माना देना पड़ सकता है।
ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को क्या काम करना होगा?
व्यस्त चौराहों पर ट्रैफिक संभालने में पुलिस की मदद करना।
मेलों और त्योहारों के दौरान व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना।
स्कूल और कॉलेज के छात्रों के बीच सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना।
वृक्षारोपण कार्यक्रमों में हिस्सा लेना।
रक्तदान शिविरों में भाग लेना।
साफ-सफाई और स्वच्छता अभियानों में मदद करना।

सौंपा गया काम पूरा करने के बाद, नियम तोड़ने वालों को अधिकृत अधिकारी से एक प्रमाण पत्र लेना होगा। इस प्रमाण पत्र का उपयोग करके वे अपने जुर्माने में कुछ राहत या छूट का दावा कर सकते हैं।
कम्युनिटी सर्विस का प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा?
पुलिस इंस्पेक्टर: ट्रैफिक प्रबंधन में मदद के लिए।
डिविजनल ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर या टैक्स इंस्पेक्टर: परिवहन से जुड़े कार्यों के लिए। स्कूल और कॉलेज के प्रधानाचार्य: शैक्षिक और संस्थागत योगदान के लिए।
ग्राम प्रधान और नगर पार्षद: गांवों और नगर वार्डों में स्वच्छता कार्यों के लिए।
वन रेंजर: वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण कार्यों के लिए।
यातायात जुर्माने बढ़ाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन
सामुदायिक सेवा के प्रावधान के साथ-साथ, विधायी सिफारिशों के बाद विभिन्न प्रकार के यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि को दोगुना करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।
एक बार अंतिम रूप दिए जाने और लागू होने के बाद, ये नियम उत्तराखंड में यातायात नियमों के पालन को और अधिक सख्त बना सकते हैं। इसका उद्देश्य जिम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा देना, सड़क सुरक्षा में सुधार करना और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से केवल आर्थिक दंड लेने के बजाय उन्हें जनहित के कार्यों में योगदान देने के लिए प्रेरित करना है।
